‘पूर्वविशिष्टको विदेशमा उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने कार्यविधि खारेज’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबारको संवैधानिक इजलासले संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको भन्दै यस्तो उपचार खर्च व्यहोर्ने कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले सो फैसला सुनाएको हो ।

सरकारले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) बमोजिम पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गराउन राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसरी सुविधा पाउनेहरूमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वसांसद र पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीसम्म पर्दथे ।  उक्त कार्यविधि नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ सँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकाे थियाे ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु गैरकानुनी हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, जनस्वास्थ्य ऐनले रोक लगाए पनि कार्यविधिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी पूर्वविशिष्टहरूलाई वैदेशिक उपचार खर्च दिने अभ्यास भइरहेको थियो । अब कार्यविधि नै खारेज भएपछि त्यो बाटो बन्द भएको छ ।

बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रावधान सर्वोच्चले यथावत राखेको छ । ऐनमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भएमा मात्र वैदेशिक उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले कार्यविधि खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।