अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट कानुन बनाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले संसद् छलेर विगतकै सरकारहरूको शैली पछ्याएको भन्दै प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले संसद्को अपमान भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला रास्वपाले भने यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

अध्यादेश र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित उपलब्ध सांसदहरूको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ ।

रास्वपा महामन्त्री एवं प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारको काम गर्ने गतिलाई साथ दिन र जनताका अपेक्षा चाँडो पुरा गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भएर नै अध्यादेश आएको दाबी गरे पनि यसको विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । वर्षौँदेखि समस्यामा परेका नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले छिटो बाटो रोजेको उनको तर्क छ ।