रवि, जीबी र छविविरुद्धका दुई अभियोग हटाइयो, सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै कायम

पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अब उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र कायम रहने भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता गरिएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन शुक्रबार स्वीकार गर्दै दुईवटा गम्भीर कसुर हटाउन स्वीकृति दिएको हो ।

Advertisement

सरकारी पक्षको मागअनुसार अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग अब अघि नबढ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने, जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई) तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा अलगअलग अभियोग लगाइएको थियो । तर, पछिल्लो कानुनी प्रक्रियापछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग हटेपछि मुद्दा ठगीसम्बन्धी आरोपमा सीमित भएको छ ।

सरकारी पक्षले नयाँ सरकार गठनपछि अनुसन्धान सामग्री र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकन गरेको थियो । सोही क्रममा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगका आधार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै ती अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसै निर्णयलाई आधार मानेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

अदालतले उक्त निवेदन स्वीकार गरेपछि अब प्रतिवादीहरूमाथिको कानुनी प्रक्रिया ठगी मुद्दामै केन्द्रित हुने भएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार संशोधित अभियोगअनुसार बाँकी मुद्दाको सुनुवाइ नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ ।

यो प्रकरणको सुरुवात २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा भएको थियो । अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन भएको आरोपसहित लामिछानेसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । अभियोजनपत्रमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीमार्फत अनियमित रूपमा परिचालन गरिएको दाबी गरिएको थियो ।

त्यसपछि अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा लामिछानेलाई २०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी कास्की लगिएको थियो । हिरासतमा राखी बयान तथा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो भने अदालतले पटकपटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधिको अनुमति दिएको थियो ।

पछि जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि उनी २०८१ पुस २५ गते धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । उक्त आदेशपछि सरकारी पक्षले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो भने प्रतिवादी पक्षले पनि आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै कानुनी उपचार अघि बढाएको थियो ।

यसबीच देशभर विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणहरूमा उठेका मुद्दाहरूको कानुनी मूल्यांकन गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । सोही निष्कर्षपछि ती अभियोगहरू फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशपछि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूले अब सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपको आधारमा मात्र कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने भएको छ । अन्य दुई गम्भीर अभियोग हटे पनि सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको वा नभएको, रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषय भने अदालतले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

यससँगै लामो समयदेखि बहस र राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण कानुनी रूपमा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । मुद्दा अब सीमित दायरामा केन्द्रित भएर सुनुवाइ अघि बढ्ने देखिन्छ ।