सुधनको ‘काउन्टडाउन’, अदालतको ‘ब्रेक’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी चर्चा गृह मन्त्रालयको गतिविधिले पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार २०८२ चैत १३ गते गठन भएयता गृह प्रशासनले उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि धमाधम पक्राउ अभियान चलायो । तर, सरकारले थालेका धेरैजसो कारबाही अदालतबाट टिक्न नसक्दा सरकारको अनुसन्धान रणनीति र कानुनी तयारीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा चर्चामा रहेका व्यक्ति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बने ।

सरकार गठन भएकै दिन गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङ केही सातामै विवादमा परेपछि पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । व्यवसायी दीपक भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा सेयर खरिद गरेको विषयलाई लिएर उनीमाथि छानबिन सुरु भएपछि उनले मन्त्रालय छाडेका थिए । त्यस अवधिमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले आफैंसँग राखेका थिए ।

४८ दिनपछि जेठ २६ गते पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै फर्किएका गुरुङले ‘अब हरेक फाइल खुल्ने’ चेतावनी दिए । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेका थिए । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान हुने चर्चा चले पनि हालसम्म गृह प्रशासनले त्यस दिशामा कुनै ठोस काम अघि बढाएको छैन ।

गुरुङले गृह मन्त्रालय फर्किएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा वर्षौंदेखि थन्किएका जघन्य, आर्थिक तथा संगठित अपराधका फाइललाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन निर्देशन दिए । त्यसका लागि विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो । पुराना मुद्दाको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने क्रममा सीआईबीले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई असार १२ गते पक्राउ गर्‍यो ।

हात्तीगौंडास्थित टुङ्गरम इन्टरनेशनल एकेडेमीको ८ करोड ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शेर्पामाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ । अदालतको आदेशपछि उनी हाल हाजिर जमानीमा रिहा छन् । अनुसन्धानका क्रममा विद्यालयको रकम प्रयोग गरेर उनले बुढानिलकण्ठमा याक डेभलपर्स प्रालिको नाममा जग्गा खरिद गरेको तथ्य पनि खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिनमा गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा आक्रामक रूपमा अघि बढाएको अभियान भने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पक्राउ नै रह्यो । यसको सुरुवात पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबाट भएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई चैत १४ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले चैत २५ गतेपछि उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न नहुने आदेश दिएपछि दुवै जना चैत २६ गते रिहा भएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ । आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर किशोरहरूको मृत्यु हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए । गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्ने प्रकृतिका मुद्दामा समेत पक्राउ अभियान अघि बढाएको थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङकै निर्देशनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्राउ परे । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का २०८२ चैत १५ गते पक्राउ परेका थिए । उनीमाथिको अनुसन्धान नसकिए पनि अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भइसकेका छन् । व्यवसायी दीपक भट्टलाई प्रहरीले चैत १९ गते काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गर्‍यो । त्यसलगत्तै शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परे ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल भने हालसम्म विशेष अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा पक्राउ परेका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल भने अदालतबाट हाजिर जमानीमा छुटे । रिजाल चैत १७ गते पक्राउ परेका थिए ।

नेकपा (एमाले)का प्रदेश समिति सदस्य तथा पूर्वसभासद् कर्णबहादुर मल्ल पनि चैत १४ गते बलात्कारसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेका थिए । मुगु स्थायी घर भएका मल्लविरुद्ध एक युवतीले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनी अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा, पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल तथा कांग्रेस निकट आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरीसमेत पक्राउ परेका चर्चित नाम बने । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै जाँदा गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा क्रमशः अंक सार्वजनिक गर्दै पक्राउको जानकारी दिने शैली अपनाएका थिए । उनले यसलाई ‘काउन्टडाउन’ अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, यही अभियानको प्रभावकारितामाथि पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार व्यक्ति पक्राउ गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्न सक्नु नै वास्तविक सफलता हो । राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा पक्राउ गरिए त्यसबाट राम्रो परिणाम ननिस्कने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनेभन्दा अनुसन्धानको अन्तिम परिणाम महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा पक्राउ गर्दा नागरिक अधिकारको पक्षलाई सरकारले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ । पूर्वगृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले पनि अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक परे कडा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि कानुनी आधार बलियो हुनुपर्ने बताए । अनुशासन कायम गर्न राज्यले कडाइ गर्न सक्ने भए पनि राज्य स्वयं कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।

फौजदारी अपराधमा हिरासत आवश्यक हुन सक्ने तर अन्य प्रकृतिका मुद्दामा नागरिक अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । गृह मन्त्रालयको पक्राउ अभियानलाई अदालतले पटकपटक रोक लगाएको अर्को उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा प्रकरण बन्यो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते नै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनः पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएकी शर्मालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले चैत २२ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । शर्माको घरबाट २०८१ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाले एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।

ती बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बयान दिएपछि उनी पक्राउ परेकी थिइन् । सरकारले गुण्डागर्दी नियन्त्रण अभियान पनि चलाएको थियो । तर, कमजोर प्रमाण र अपर्याप्त अनुसन्धानका कारण धेरै आरोपित अदालतको आदेशबाट छुटेका छन् । हालसम्म सरकारले पक्राउ गरेका चर्चित व्यक्तिमध्ये कर्णबहादुर मल्ल, व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील केसी तथा मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहितका अधिकारीहरू पनि अदालतबाट सामान्य धरौटीमा छुटेका छन् । यसरी सय दिनको अवधिमा गृह मन्त्रालयले उच्चपदस्थमाथि आक्रामक कारबाहीको सन्देश दिन खोजे पनि तीमध्ये अधिकांश मुद्दामा अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएको छ ।

अनुसन्धानको पर्याप्त आधार र कानुनी तयारी कमजोर हुँदा सरकारका कदम अदालतमा टिक्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पक्राउहरूलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप पनि लागिरहेको छ । सरकारको काम गराइले पनि राजनीतिक प्रतिशोध झल्किन्छ ।

विशेषगरी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि एमालेले संस्थागत रूपमा सरकारले राजनीतिक उद्देश्य राखेर धरपकड गरेको आरोप लगाएको थियो । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी र कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार अभियोजन दर्ता गर्नु मात्रै उपलब्धि नभएर अदालतबाट दोष प्रमाणित गराउन सक्ने गरी अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यस्तै, पूर्वगृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले पनि नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।