मन्त्रीकै क्षेत्रको बजेट काट्ने सहमतिसँगै कोशी प्रदेशको बजेट विवाद टुंगियो

विराटनगर । लामो समयदेखि सत्तारुढ दलभित्रै चर्किएको कोशी प्रदेशको बजेट विवाद अन्ततः मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको एक हिस्सा फिर्ता गर्ने सहमतिसँगै समाधानतर्फ पुगेको छ ।

बजेट वितरण असन्तुलित भएको भनेर विवाद चर्किएपछि मन्त्रीहरूले आफूले केन्द्रित गरेका योजनाको बजेट कटौती गरी कम बजेट पुगेका निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः वितरण गर्ने सहमति गरेका हुन् । यसका लागि सत्तापक्षका दुई दलबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलले बजेट पुनः सन्तुलन गर्ने आधार तयार पार्नेछ भने त्यसका सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।

नेकपा (एमाले)का सांसद एकराज कार्कीका अनुसार रातो किताबमा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नै फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छन् ।

त्यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्नेछन् । अन्य मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा परेको बजेटबाट १० प्रतिशतका दरले कटौती गर्न सहमति जनाएका छन् ।

कार्यदलको प्रारम्भिक आकलनअनुसार यसरी बजेट पुनः व्यवस्थापन गर्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम कम बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशका प्राथमिकताका योजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसद कार्कीले सहमति कार्यान्वयन नभए प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नदिने तयारी सांसदहरूले गरेको पनि बताए । उनले सरकार सहमतिअनुसार अघि बढ्न बाध्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार बजेट पुनर्संरचनाको प्रक्रिया कानुनी रूपमा मिलाउन सरकारले छुट्टै कार्यदल वा आयोग गठन गर्नेछ । उक्त संयन्त्रले तयार पार्ने सुझावका आधारमा बजेटमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । प्रदेश सरकारको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) खुला भएपछि आयोगको सिफारिस र सरकारको निर्णयलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरी संशोधित बजेटलाई वैधानिकता प्रदान गरिने तयारी गरिएको छ ।

बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत नैतिक रूपमा कमजोरी स्वीकार गरेपछि सहमतिको वातावरण बनेको बताइएको छ । यही सहमतिका कारण केही दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो सहमति बिहीबार साँझ सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलपछि लिखित रूपमा टुंगिएको हो । गठन गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदलमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा र सचेतक गोपाल तामाङ सदस्य रहेका छन् ।

सत्तापक्षभित्र बजेट वितरणलाई लिएर बढ्दै गएको असन्तुष्टि समाधान गर्न गरिएको यो सहमतिलाई कोशी प्रदेशको बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । अब कार्यदलको सिफारिसअनुसार बजेट पुनः सन्तुलन गरिए प्रदेशभरका निर्वाचन क्षेत्रबीच बजेट वितरणलाई थप न्यायोचित बनाउने सरकारको दाबी छ ।