सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी मुद्दामा चार कानुनविद् अदालतको सहयोगी नियुक्त

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको संवैधानिक वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विशेषज्ञ कानुनी राय दिन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई–दुई जना कानुनविद्लाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा मनोनयन गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई मनोनयन गरेको छ । कार्की पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक महत्वका मुद्दामा यसअघि पनि एमिकस क्युरीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष भट्टराई संवैधानिक कानुनका जानकारका रूपमा परिचित छन् ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णलाई एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस गरेको छ । डा।. पोखरेलले विगतमा पनि विभिन्न संवैधानिक विवादका मुद्दामा बहस र पैरवी गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता कर्ण कर्पोरेट कानुनका विज्ञ हुनुका साथै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव पनि हुन् ।

दुवै बारबाट मनोनयन गरिएका यी चार कानुनविद्ले अब सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा स्वतन्त्र कानुनी राय प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा करिब आधा दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले विषयको गम्भीरता र संवैधानिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै एमिकस क्युरीको राय माग्ने निर्णय गरेको हो । अदालतलाई निष्पक्ष राय दिन वा सहयोग गर्नका लागि नियुक्त गरिने कानुनका ज्ञाता एवं विषयविज्ञ एमिकस क्युरी हुन् । एमिकस क्युरीले कुनै मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष नभई न्याय निरूपणमा अदालतलाई सघाउने स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।