प्रशासकीय अदालतमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढ्यो

काठमाडौं। सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सेवा अवधि विवादका मुद्दा छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको विवरण अनुसार कुल ५१५ मुद्दा लगतमा रहेकामा २१३ वटाको फैसला भएको छ भने ३०२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन्।

सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तीभरण, अवकाश र कर्मचारी समायोजनसम्मका निर्णयविरुद्धका पुनरावेदन सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा अहिले मुद्दाको थामिनसक्नु चाप परेको छ।

अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०७९/८० मा ७४, २०८०/८१ मा ९१, २०८१/८२ मा १६१ र २०८२/८३ मा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर ४२८ पुगे। अघिल्लो वर्ष फैसला नभएका मुद्दासमेत पछिल्लो वर्षलाई सर्ने हुँदा २०८२/८३ को कुल लगत ५१५ पुगेको थियो। यसमध्ये २१३ वटाको फैसला भयो भने ३०२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। यसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप भार सिर्जना गर्नेछ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर घिमिरेले २०८२ साउन १४ गतेदेखि लागू भएको कानुनी संशोधनपछि अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार भएको र त्यसले मुद्दाको चाङ लगाएको बताए। त्यसअघि अदालतले विभागीय सजायसम्बन्धी पुनरावेदन मात्र हेर्ने गर्थ्यो।

अदालतमा अहिले निवृत्तीभरण भइसकेकाको सेवा अवधि विवाद, सरुवा र बढुवासम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या धेरै छ। अदालतमा सबैभन्दा बढी संघीय निजामती कर्मचारीका २२१ मुद्दा छन्। प्रदेश निजामतीका १०८, शिक्षकका ९९, संस्थान/प्रतिष्ठानका ४०, स्वास्थ्यका २६ र स्थानीय सेवाका २५ मुद्दा छन्।

अध्यक्ष घिमिरेले मुद्दाको चाप यसैगरी थपिँदै गए प्रदेशगत अदालत पनि गठन गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। यो अदालतको अधिकार क्षेत्र संघीय निजामती सेवादेखि नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेका कम्पनीसम्म भएकाले तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाले अदालतको चाप अझै बढ्ने निश्चित छ।

त्यसो त अदालतमा कर्मचारी अभाव हुँदा मुद्दा किनारा लागिसक्दा पनि पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने गरेको अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले बताए। प्रशासकीय अदालत नेपालको संविधानको धारा १५२ बमोजिम स्थापित विशिष्टीकृत अदालत हो। यसको सुरुआत २०३९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमार्फत भएको व्यवस्था अनुसार भएको थियो।