मापदण्ड नबनेसम्म ४ प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै मुख्य रजिस्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने, मुद्दाका पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयताको माग गरेका र अदालत वा इजलासले उपयुक्त ठहर्‍याएका विषयको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो ।

Advertisement

सर्वोच्चले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिपहरू तोडमोड र दिग्भ्रमित हुने गरी प्रसारण नगर्न र त्यसरी प्रसारण भएको भए सम्बन्धित निकायबाट रोक्न पनि भनेको छ ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाही लगायतले अदालतका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले कामकारबाही प्रभावित पारेको र जनमानसमा दुविधा एवं नकारात्मक धारणा बनेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौं तथा उच्च अदालत जनकपुरको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै मार्गदर्शन नबन्दासम्म तोकिएका चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो ।