राहदानी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस

काठमाडौं। मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका व्यवस्था अपूरो भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न राहदानी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेस गरेका हुन्।

रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएकाले राहदानी वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईसीएओ) का नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गर्दै राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई नियमित र सेवाग्राहीमुखी बनाउने राज्यको दायित्व रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विधेयकमा अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने, राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियाका द्विविधा हटाएर सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै, विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालिगलाई कूटनीतिक नियोगबाटै जारी गरिने अस्थायी राहदानीका व्यवहारिक समस्या सुल्झाउन र राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कसुर तथा सजायका प्रावधानलाई कडा र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित राहदानी प्रक्रियालाई थप नियमित र व्यवस्थित बनाउन प्रचलित कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक पेस गरिएको बताए।