तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन प्रतिस्थापन गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्थाका लागि आधार तय गरेको हो ।

कानुन निर्माण प्रक्रिया अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुअघि मन्त्रालयले प्रस्तावित कानुनको आवश्यकता, औचित्य र मूलभूत नीति समेटेर यो अवधारणापत्र तयार पारेको हो । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय परामर्शपछि यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने जनाइएको छ ।

Advertisement

मौजुदा दूरसञ्चार ऐनले वर्तमान समयको डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिको द्रुत विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । नयाँ कानुनले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

भारत, अस्ट्रेलिया र बेलायतका आधुनिक दूरसञ्चार कानुनहरूको अध्ययन गरी तयार पारिएको यो अवधारणापत्रले रेडियो फ्रिक्वेन्सी, नम्बरिङ तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेछ । साथै नयाँ ऐन लागू भएपछि डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै उपभोक्ता अधिकार थप सुरक्षित हुने र राज्यको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।