
काठमाडौं । मृतकसँग मनमुटाव भएको वा मृत्युकालीन नोटमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा मात्रै कसैलाई पनि आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दामा दोषी ठहर गर्न नसकिने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। अर्को व्यक्तिको सामान्य संलग्नता वा भनाइले मात्रै दुरुत्साहन नहुने भन्दै अदालतले कसुर ठहर हुन करकापमा पारेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको स्थापित हुनुपर्ने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले गुल्मीकी एक युवतीको आत्महत्या सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ जारी गर्दै यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो। प्रेमविवाह गरेकी ती युवतीले श्रीमानले मानसिक यातना दिएको उल्लेख गर्दै सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। माइती पक्षले ज्वाइँविरुद्ध मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले दुरुत्साहन कसुरका लागि कसुरदारले अपराधको मनसाय राखी परिस्थिति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेको हुनुपर्ने बताएको छ।
अदालतले सामान्य टिप्पणी वा भनाइलाई दुरुत्साहनको दायरामा राख्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। आत्महत्या गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नै बाँकी नराख्ने गरी प्रत्यक्ष र गम्भीर उक्साहट वा निरन्तर उत्पीडन भएको प्रमाण पुग्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यस्ता मुद्दामा निष्कर्षमा पुग्नुअघि पीडितलाई धम्की वा वातावरण सिर्जना गरे/नगरेको, आरोपितको मनसाय, मृतकको मानसिक अवस्था, घटना अघिको परिस्थिति, विकल्पविहीन अवस्था, वस्तुनिष्ठ प्रमाण र आरोपितको सक्रिय भूमिका गरी सातवटा अवस्थाको विश्लेषण हुनुपर्ने भनेको छ। केवल शङ्का वा मृत्युकालीन नोटका आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी मान्न नसकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

























