चिकित्सा शिक्षामा शोषण: देशव्यापी आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, अनियमितता र श्रम शोषणका विरुद्ध ‘चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियान’ले देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सिट र शुल्क वृद्धिको माग राख्दै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकहरूको नियमित पारिश्रमिक रोकेकोमा अभियानले कडा आपत्ति जनाएको छ।

कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारी राज्यमाथि गैरकानुनी र अवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको अभियानको निष्कर्ष छ। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत आज बुधबार दिउँसो १ बजेपछि पीजी (पोष्ट ग्राजुएट) र इन्टर्न चिकित्सकहरूले देशैभर ‘पेनडाउन’ गर्ने भएका छन्।

अभियानका अनुसार अर्बौँको कारोबार गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले नाफामा हुँदाहुँदै पनि घाटाको अपारदर्शी विवरण देखाउने गरेका छन्। ‘एक वर्षे अनिवार्य सेवा’का नाममा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भई अस्पतालभित्रै चरम श्रम शोषणको चपेटामा परेका छन्।

लाखौँ खर्च गरेर पढेका स्वास्थ्यकर्मीहरू न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्या झेलिरहँदा मेडिकल कलेजहरू भने केवल सिट र शुल्क वृद्धिकै वरपर सीमित हुनु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण रहेको अभियानले जनाएको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्ने निकायहरू प्रभावकारी र जबाफदेही बन्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको र यसले ‘राज्य नै माफियाको नियन्त्रणमा छ कि’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियानले उल्लेख गरेको छ। आफ्ना माग पूरा गराउन जुनसुकै हदसम्म जाने संस्थाहरूलाई दिइने सम्बन्धन र सञ्चालन अनुमतिबारे राज्यले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, प्रवक्ता धनबहादुर तामाङ र महासचिव सौगात पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा देशभरका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि अपिल गरिएको छ। साथै, आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।