कृषि नीति र व्यवहारबीचको खाडल: कागजमा ‘आकर्षक’, खेतमा ‘सास्ती’

विराटनगर । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ मानिएको कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यति बेला मोफसलमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत योगदान दिने र करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिइरहेको कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत जीविकोपार्जनबाट माथि उठाएर व्यावसायिक र सम्मानजनक पेसा बनाउने दाबी सरकारको छ । तर, यी नीतिगत घोषणा र बजेटका अंकहरूले पूर्वको आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र विराटनगर र यससँग जोडिएको मोरङ जिल्लाका वास्तविक जमिनमा कस्तो प्रभाव पार्दै छन् भन्ने कुरा उजागर गर्न सकिरहेको छैन ।

Advertisement

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न भन्दै थुप्रै आकर्षक प्याकेजहरू अघि बढाएको छ । जसमा दुई करोड रुपियाँसम्म लगानी गर्ने कृषि उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान, रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको भारी बजेट विनियोजन र कृषि तथा पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान जस्ता व्यवस्था निकै आकर्षक देखिएका छन् ।

तर, मोरङको जहदा गाउँपालिकाका अगुवा कृषक मोहनलाल महतो विगतका अनुभवलाई सम्झँदै भन्छन्, ‘सरकारले नीतिमा मलखाद समयमै दिने र अनुदानका कुरा राम्रै लेख्छ, तर विडम्बना के छ भने जब धान रोप्ने वा गहुँ छर्ने मुख्य सिजन आउँछ, तब किसानले लाइन बसेर पनि मल पाउँदैनन् । नीति र बजेट सिंहदरबारको टेबलमा मात्रै आकर्षक देखिएर हुँदैन, विराटनगरका बजार र गाउँ–गाउँका वास्तविक किसानको हातमा पर्ने गरी पारदर्शी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

महतोले भने जस्तै विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता थुप्रै कार्यक्रम घोषणा नभएका होइनन्, तर पहुँचवालाले मात्र अनुदानको स्वाद चाख्ने र वास्तविक सीमान्तकृत किसान सधैँ वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा नीति र परिणामबीच सधैँ लामो दूरी रहँदै आएको छ ।

नेपालको कृषि अझै पनि आकाशे पानीको भरमा वा सीमित सिँचाइ सुविधामा निर्भर छ । मोरङमा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना जस्ता ठुला संरचना रहे पनि ग्रामीण भेगका धेरै ठाउँहरूमा सिँचाइ पुगेको छैन र पुगेका ठाउँमा पर्याप्त पानी पुग्दैन । पानी चाहिने समयमा नहरमा पानी नआउँदा किसान सधैँ सास्ती खेप्नु परेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङकी प्रमुख दीपा देवले सरकारले साना तथा मझौला सिँचाइ योजनाका लागि चुनौती कोष स्थापना गर्ने र सिँचाइ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय सकारात्मक रहेको बताइन् ।

पछिल्लो समयमा युवापुस्ता गाउँबाट सहर पस्ने र सहरबाट विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । जसले गर्दा युवापुस्ता नहुँदा कृषि क्षेत्रमा मात्रै नभई औद्योगिक क्षेत्रमा समेत श्रमिकको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । युवायुवतीको विदेश पलायन हुन थालेपछि कृषियोग्य भूमि बाझिन थाल्नुले ठुलो चुनौती निम्ताएको छ । यस्तो, समस्यालाई हल गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई एकीकृत गर्ने नीति लिए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । युवापुस्तालाई स्वदेशमै रोकेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा विशेष युवा लक्षित कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ । भूमि बैंकमार्फत बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने भनिए पनि स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको कृषि नीतिमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी बैंक खातामै दिने, डिजिटल सूचना प्रणालीको विस्तार गर्ने र अर्ग्यानिक तथा उच्च मूल्यका कृषि उपजको ब्रान्डिङ गर्ने जस्ता प्रावधानहरूले नेपाली कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना बोकेको छ ।

तर, तीन तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) बीच तालमेल, समन्वय नहुँदा तीन तहकै सरकारले ल्याएका योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने र भए पनि फितलो हुँदा त्यस्ता योजना प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तीन तहको सरकारबीच राम्रो समन्वय भए उनीहरूले ल्याएका योजना पूर्ण रूपमा सफल हुने र कृषिमा ठुलो फड्को मार्न सकिने कृषकहरू बताउँछन् ।