
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य झड्का सामना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थायित्वका संकेत देखिन थालेका छन्। मुद्रास्फीति घट्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु, बाह्य क्षेत्र बलियो हुनु तथा सार्वजनिक वित्तमा सुधार आउनुलाई अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको प्रमुख आधारका रूपमा हेरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार पछिल्ला वर्षमा नेपालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। आईएमएफको नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँका अनुसार सन् २०२२ मा सुधारको पछिल्लो प्रयास सुरु हुँदाको तुलनामा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निकै स्थिर बनेको छ।
आईएमएफका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७.७ प्रतिशत रहेको औसत मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा १.७ प्रतिशतमा झरेको छ। मुद्रास्फीतिमा आएको यो गिरावटले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा परेको दबाब केही कम भएको देखाउँछ।
त्यस्तै, नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आईएमएफका अनुसार केही वर्षअघि करिब नौ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बाह्य क्षेत्रबाट आउने सम्भावित दबाब र विनिमयसम्बन्धी जोखिम सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई थप सुरक्षा प्रदान गरेको आईएमएफको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्था बलियो रहेको देखाउँछन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनाको आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वस्तु आयातका लागि २२.६ महिना र वस्तु तथा सेवाको आयातका लागि १९.२ महिना धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख छ।
नेपालको बाह्य क्षेत्र सुधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ। रेमिट्यान्स बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत भएको छ भने आयात धान्ने क्षमता पनि बढेको छ। तर विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक चुनौतीसमेत हो। उत्पादन र निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता विस्तार नगरेसम्म बाह्य क्षेत्रको यो सुधार दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित नहुन सक्ने अर्थविद्हरूको चिन्ता छ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार मुख्यतः बाह्य क्षेत्रबाट आएको भए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने अपेक्षाअनुसार गतिशील हुन नसकेको विभिन्न विश्लेषणले देखाएका छन्। उद्योग, व्यापार, निर्माण, लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा अझै सुस्तता रहेको छ।
आईएमएफका अनुसार नेपालको प्राथमिक वित्तीय घाटा घटेको छ भने सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम न्यून स्तरमै रहेको छ। सार्वजनिक वित्तमा आएको सुधारले आगामी दिनमा सरकारले आर्थिक झड्का वा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता संकट सामना गर्न आवश्यक वित्तीय ठाउँ निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
आईएमएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले वित्तीय पारदर्शिता, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका क्षेत्रमा पनि सुधार अघि बढाएको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्रको निगरानी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तर परीक्षणमा पनि सुधार गरिएको आईएमएफले जनाएको छ।
अर्थतन्त्र स्थिर हुनु आफैँमा पर्याप्त नभएको आईएमएफको निष्कर्ष छ। अबको मुख्य चुनौती यो स्थायित्वलाई उच्च आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्नु हो। आईएमएफ मिसन प्रमुख जहाँले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि स्थायित्वलाई ‘वृद्धिको आधार’का रूपमा लिनुपर्ने तर त्यसलाई अन्तिम उपलब्धिका रूपमा हेर्न नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धिको लाभ सबै वर्गसम्म पुर्याउने विषय अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षमा सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
समष्टिगत सूचकमा सुधार आए पनि वित्तीय प्रणालीमा केही जोखिम बाँकी रहेको आईएमएफले जनाएको छ। विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको बचतसँग जोडिएका यस्ता संस्थामा देखिने समस्या समाधान गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको आईएमएफको भनाइ छ।
त्यस्तै, भू–राजनीतिक तनाव, ऊर्जा तथा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढाव, प्राकृतिक विपत्ति र बाह्य आर्थिक झड्काले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा असर पार्न सक्ने जोखिम कायमै छ। पछिल्ला वर्षमा भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्।
यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकटको अवस्थाबाट स्थायित्वतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। घट्दो मुद्रास्फीति, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सुधारिएको सार्वजनिक वित्तले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित आधार दिएको छ। तर यही आधारलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र दिगो आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै पछिल्लो सुधारको वास्तविक लाभ नागरिकले अनुभव गर्न सक्नेछन्।



















