प्रदेशलाई खानी खोज्ने अधिकार

प्रदेशलाई खानी खोज्ने अधिकार

काठमाडौं। सरकारले प्रदेश सरकारलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्न सक्ने अधिकार दिने गरी ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ अघि बढाएको छ। तर खनिज पदार्थ उत्खननका लागि भने संघीय सरकारको अनुमति अनिवार्य हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकको परिच्छेद–२ मा खनिजसम्बन्धी अधिकार तथा खनिजको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

Advertisement

विधेयकको दफा ३ अनुसार नेपालभित्र निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै प्रकृतिको जमिनको सतह वा भूगर्भमा प्राकृतिक रूपमा रहेको खनिज पदार्थ सरकारी सम्पत्ति मानिनेछ। दफा ४ ले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको भूभागमा फैलिएको खानीको अन्वेषण भने सम्बन्धित प्रदेश सरकारबीचको आपसी सहमतिमा गर्नुपर्नेछ।

प्रदेशहरूबीच सहमति हुन नसकेमा वा सम्बन्धित प्रदेशले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेमा त्यस्तो खानीको अन्वेषण संघीय सरकारअन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। खानी तथा खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन खोज, अध्ययन, जाँच, सम्भाव्यता अध्ययन तथा खनिजको प्रकार, गुणस्तर वा परिमाण निर्धारण गर्ने कार्यलाई विधेयकले अन्वेषणका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

विशेष प्रविधि तथा सीप आवश्यक पर्ने खानीको अन्वेषणका लागि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा विभागले काम गर्न सक्नेछ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कुनै खनिजको अन्वेषण विभागमार्फत गराउने व्यवस्था पनि गर्न सक्नेछ। तर अन्वेषणको अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि उत्खननको अधिकार भने संघीय सरकारमै राखिएको छ। विधेयकको दफा ५ अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ। सरकारले विभागमार्फत आफैँ उत्खनन गर्न वा कम्पनीलाई अनुमति दिएर उत्खनन गराउन सक्नेछ।

नेपाल सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा पुँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हिस्सेदार बन्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।