कानुनविपरीतका आँखा अस्पताललाई कोशी प्रदेश सरकारको उन्मुक्ति

मुलुकी खबर

२०८३ भाद्र ९, मंगलबार १९:१७

विराटनगर । कानुन र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको अगुवाइमा सिलबन्दी गरिएका विराटनगरका आँखा अस्पताललाई कोशी प्रदेश सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

आँखा अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उन्मुक्ति दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि सिलबन्दी गरिएका आँखा अस्पतालको ताला मंगलबार खोलिएको छ । ताला खुलेसँगै ती अस्पताल पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । बिरामीको उपचारसमेत सुरु भएको छ । ताला खोलिएसँगै कारबाहीको सिफारिस भने अलपत्र परेको छ ।

साउन २७ र २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले विराटनगरका ६ वटा आँखा अस्पताल र एउटा प्रयोगशालामा सिलबन्दी गरेको थियो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा ती स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी तथा प्राविधिक मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको थियो ।

अनुगमनपछि मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट कैफियत जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय दिइएको थियो । सामान्य ‘आँखा उपचार केन्द्र’को अनुमति लिएर अस्पताल सञ्चालन गरेको, अनुमति नलिएका सेवा दिएको, जटिल शल्यक्रिया गरेको, अस्पतालको नाममा व्यापारिक प्रचारप्रसार गरेको, नवीकरण नभएका तथा अनुमति नलिइकन प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको र तोकिएको शय्या तथा पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता कार्यबाट सर्वसाधारण ठगीमा पर्नुका साथै नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य उच्च जोखिममा परेको भन्दै सम्बन्धित संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सिलबन्दी गरिएका सबै संस्थाले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत काम गरेको भन्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको थियो । अनुमति नभएको प्रयोगशाला तत्काल बन्द गर्नुपर्ने वा आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने तथा स्वीकृतिभन्दा बाहिरका सेवा रोक्नुपर्ने सुझाव दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार १०० शय्याभन्दा कम क्षमता भएका तथा सामान्य जाँच र प्राथमिक उपचार मात्र गर्ने संस्थालाई ‘आँखा उपचार केन्द्र’का रूपमा अनुमति दिन सकिन्छ । पूर्ण आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि कम्तीमा १०० शय्याको पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले दिने र २०० शय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने व्यवस्था छ । २०० शय्याभन्दा माथि वा विशिष्टीकृत अस्पतालका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ ।

तर, सामान्य आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति लिएर जटिल शल्यक्रियासहित विशेषज्ञ सेवा दिने भन्दै अस्पतालहरुले मनपरी गरिरहेको अनुमगमनबाट पत्ता लागेको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाबाट कानुनविपरीत अनुमति र नवीकरण भएको भन्दै यस विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । अस्पतालहरूले ठूला होर्डिङ बोर्ड राखेर आफूलाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालका रूपमा प्रचार गरेको पाइएको थियो ।

यसैबीच, मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा अनुगमन प्रतिवेदन थन्क्याएर सिलबन्दी खोल्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले कुनै पनि आँखा अस्पताललाई कारबाही गरेको पाइएन । मन्त्रालयको पत्रपछि प्रशासनले सिल खोलिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको निर्णयमा बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको छ । ‘मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कुनै कारबाही भएन । उल्टै आँखा अस्पतालको ताला खोल्न सहजीकरण गरियो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको नाममा कानुनविपरीत काम गरिरहेका स्वार्थ समूहलाई सहजीकरण गरिएको छ । यहाँ ठूलो ‘सेटिङ’ छ,’ स्रोतले भन्यो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले मन्त्रालयको पत्राचारपछि मंगलबार सिल खोलिएको पुष्टि गरे । ‘नियमविपरीतका आँखा अस्पतालमा करिब दुई साताअघि ताला लगाएर सिल गरिएको थियो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि खुला गरिएको छ । कारबाहीको विषय प्रदेश मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुवेदीले भने अस्पतालले जुन–जुन सेवाको स्वीकृति पाएका छन्, त्यहीअनुसार मात्र सञ्चालन गर्ने सर्तमा सिल खोलिएको बताए । स्वीकृतिभन्दा बढीको सेवा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने र थप सेवा सञ्चालन गर्न चाहे पुनः सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सेवा बन्द हुँदा जनतालाई गाह्रो पर्यो । त्यही भएर पनि आँखा अस्पतालको ताला खुला गरिएको हो,’ सुवेदीले भने । मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा आँखा अस्पतालले मनपरी गरेको स्वीकार गर्दै उनले यति दिनसम्म बन्द गर्नु पनि कारबाही भएको दाबी गरे । अब पुनः नियमविपरीत काम गरे संस्था बन्द गर्ने र स्वीकृति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनिन राईले भने सिलबन्दी मात्र खोलिएको र प्रदेश मन्त्रालयको थप अनुगमनपछि मात्रै आँखा अस्पतालहरु सञ्चालन गर्न पाइने बताएका छन् । तर, सिल खुलेलगत्तै आँखा अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार सुरु भएको छ ।

सिलबन्दी गरिएका संस्थामा विराटनगर महानगरपालिका–१५ रानीस्थित अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, मलाया रोडमा सञ्चालित हिमाल आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आँखा अस्पताल, इफ्रास आँखा अस्पताल र विराट रानी आँखा अस्पताल थिए । विराट आँखा अस्पतालको प्रयोगशालामा समेत मापदण्ड नपुगेको पाइएपछि सिल गरिएको थियो ।

सिलबन्दीपछि भने आँखा अस्पताल सञ्चालकहरूले प्रशासनको कारबाहीको विरोध गरेका थिए । पर्याप्त सूचना र सुधारको अवसर नदिई ‘छापामार शैली’मा अस्पताल बन्द गरिएको उनीहरूको आरोप थियो । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘तदर्थ संघर्ष समिति, आँखा अस्पताल संघ मोरङ’ले सिलबन्दी खोल्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति बन्द गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति र मापदण्ड स्पष्ट पार्न माग गरेको थियो । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

आँखा अस्पताल संघ मोरङका सचिव तेजलाल कर्णले स्वास्थ्य संस्थामा सिलबन्दी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नरहेको दाबी गरे । कानुन र मापदण्ड पालना गर्न तयार भए पनि सुधारको मौका नै नदिई संस्था बन्द गर्नु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ थियो ।

विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले अस्पताल बन्द हुँदा ७ देखि ८ सय कर्मचारी र उपचारका लागि आउने बिरामी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए । अस्पतालसँग जोडिएका होटल, यातायात र औषधि पसलमा समेत आर्थिक असर परेको उनको दाबी थियो ।

तर, अनुगमन टोलीले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको अवस्थामा त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि नबढाई सिल खोलिएपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आँखा अस्पताल सही तरिकाले सञ्चालन भएका थिए भने किन सिल गरियो र कानुनविपरीत चलेका थिए भने कारबाही नगरी किन ताला खोलियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।