विपत्तिमा सरकारसँग समन्वय गर्ने उद्योग परिसंघ कोशीको प्रतिबद्धता

विराटनगर । भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा भएको ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

परिसंघले विपत्तिपछिको उद्धार, राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग पूर्ण समन्वय र सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

Advertisement

परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बाढीमा ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरिएको छ। साथै बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ ।

बाढीपछि ठुलो संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरणप्रति परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । परिसंघले बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनः स्थापनाका काम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाले देखाएको एकबद्धताको समेत प्रशंसा गरिएको छ । भोटेकोशी क्षेत्र पूर्वाधार, जलविद्युत र सीमा व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै परिसंघले बाढीबाट भएको क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।

‘संकट समाधान, उद्धार कार्य र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ सदैव नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग पूर्ण समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिसंघले संकटको समयमा सरकार एक्लो नरहेको विश्वास दिलाउँदै निजी क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । परिसंघले कोशी प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई उद्धार तथा राहत अभियानमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।

खाद्यान्न, औषधि तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै सरकारको राष्ट्रिय उद्धार तथा राहत अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले आग्रह गरेको हो । परिसंघका अनुसार विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनः स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ ।