रसुवा विपद् र जलवायु–सहिष्णु विकासको आवश्यकता

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट र वर्तमानको वास्तविकता बनेको छ । हिमालको तापक्रम बढिरहेको छ । हिमनदीहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । वर्षाको स्वरूप अस्थिर हुँदै गएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिम पहिरो र सुख्खाजस्ता चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसको प्रभाव वातावरणमा मात्र सीमित छैन । कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र मानव सुरक्षासम्म यसको प्रभाव फैलिएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्याका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो विकास, शासन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो ।

नेपालका लागि यो चुनौती अझ गम्भीर छ। नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापी उत्सर्जनको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि यसको भौगोलिक संवेदनशीलता उच्च छ। हिमालयदेखि तराईसम्मको भौगोलिक विविधताले जलवायुजन्य जोखिमको स्वरूप पनि विविध बनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालको जोखिम छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षयको जोखिम छ। तराईमा बाढी, डुबान, गर्मी र भूमिगत जलस्रोतको संकट छ। यसरी हेर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण बन्नेभन्दा त्यसको प्रभाव भोग्ने देशका रूपमा बढी संवेदनशील देखिन्छ ।

Advertisement

यस वास्तविकताको पछिल्लो र अत्यन्त पीडादायी उदाहरण रसुवामा देखिएको छ । १० भाद्र २०८३ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेंसीलगायत क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्‍यो। बाढीले बस्ती, सडक, पुल, सुरक्षा संरचना र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चीनतर्फको ल्हेन्दे नदी क्षेत्रमा हिम–चट्टान खसेर सम्भावित अस्थायी नदी अवरोधपछि अचानक जलप्रवाह बढेको हुन सक्ने देखिएको छ। घटनाको वैज्ञानिक कारणबारे अध्ययन जारी रहे पनि यसले हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक जल विपद्को बढ्दो जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ।

रसुवाको विपद्ले हिमाली विकासको वर्तमान मोडलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भोटेकोशी कोरिडोरमा सडक, पुल, व्यापारिक संरचना, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजना विकासका महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन्। तर यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्दा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन हुन सकेन भने विकास स्वयं जोखिमको कारक बन्न सक्छ। बाढीले पूर्वाधार नष्ट गर्छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक स्रोत खर्च हुन्छ। पुनः निर्माणपछि अर्को विपद् आयो भने फेरि त्यही संरचना क्षतिग्रस्त हुन्छ। यसरी विकास र विपद्को चक्र दोहोरिन्छ। यही चक्रलाई तोड्नु आजको प्रमुख नीतिगत चुनौती हो।

रसुवा घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि देखाएको छ। हिमाली विपद् अत्यन्त तीव्र गतिमा आउन सक्छ। प्रारम्भिक चेतावनीका लागि स्थापना गरिएका केही बाढी निगरानी संरचनासमेत बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वसूचना प्रणालीलाई बहुस्तरीय, सुरक्षित र वैकल्पिक बनाउनुपर्छ। एउटा उपकरण असफल हुँदा अर्को प्रणाली सक्रिय हुन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। स्थानीय समुदायलाई पूर्वसूचना बुझ्ने र तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुग्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन र विकासबीचको द्वन्द्व यहीँ स्पष्ट हुन्छ । विकासका लागि सडक चाहिन्छ । सडकका लागि पहाड काटिन्छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि नदीमा संरचना बनाइन्छ । बस्ती विस्तारका लागि नदी किनार र जोखिमयुक्त भूभागमा निर्माण हुन्छ । आर्थिक गतिविधिका लागि उद्योग र यातायात बढ्छ। यी सबै आवश्यक छन् । तर जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन नगरी गरिने विकास दीर्घकालमा महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले अब प्रश्न ‘विकास गर्ने कि वातावरण जोगाउने ?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न ‘कस्तो विकास गर्ने ?’ भन्ने हो ।

नेपालको विकास नीति अब जलवायु–सहिष्णु हुनुपर्छ । प्रत्येक ठूला पूर्वाधार परियोजनामा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सडक, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र र नयाँ बस्तीको योजना बनाउँदा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, भूक्षय र चरम वर्षाको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यसअनुसार डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ । विकास आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल मात्र होइन, विपद् प्रतिरोधी क्षमता पनि मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्छ ।

रसुवाको विपद्ले जलविद्युत् विकासको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ। नेपाल जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको देश हो । ऊर्जा उत्पादन आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । तर जलवायु परिवर्तनले नदीको बहाव, हिमनदीको अवस्था र वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँदा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। हालको विपद्मा जलविद्युत् पूर्वाधार र त्यससँग जोडिएका कामदार तथा संरचनामा परेको प्रभावले ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। त्यसैले जलविद्युत् विकासलाई जलवायु–सहिष्णु डिजाइन, सुरक्षित स्थान छनोट, आपत्कालीन निकास र बहुविपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ।

यस विपद्ले सीमा–पार जलवायु शासनको आवश्यकता पनि देखाएको छ। हिमालको भौगोलिक प्रणाली राजनीतिक सीमाले विभाजित हुँदैन। एउटा देशको हिमनदीमा भएको परिवर्तन अर्को देशको नदी प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा देशमा भएको हिम–चट्टान खसाइ अर्को देशमा बाढीको कारण बन्न सक्छ। रसुवाको घटनाले नेपाल–चीनबीच हिमाली जोखिमसम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र आपत्कालीन समन्वयलाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। हिमालय साझा प्राकृतिक प्रणाली भएकाले यसको संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापन पनि साझा जिम्मेवारी हो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामाजिक रूपमा पनि समान हुँदैन। विपद्को सबैभन्दा ठूलो भार कमजोर समुदायले बोक्छ। सीमित आय भएका परिवारले घर पुनर्निर्माण गर्न कठिनाइ भोग्छन्। कृषकले बाली गुमाउँदा आयस्रोत गुमाउँछन्। स्थानीय व्यवसायीले बजार र पूर्वाधार गुमाउँछन् । श्रमिकले रोजगारी गुमाउँछन् । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुँदा सामाजिक सेवा अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले जलवायु नीति सामाजिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना निर्माण होइन। प्रभावित समुदायको सामाजिक र आर्थिक पुनर्स्थापना पनि हो।

रसुवा घटनाले   ‘Build Back Better’ अर्थात् अझ सुरक्षित र सबल पुनर्निर्माणको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। क्षतिग्रस्त सडक पुरानै ठाउँमा पुरानै डिजाइनमा बनाउनु मात्र पुनर्निर्माण होइन। आगामी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मापदण्ड अपनाउनु पुनर्निर्माण हो। बाढीले बगाएको पुल त्यही जोखिमयुक्त संरचनात्मक अवधारणामा पुनः निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। नदीको बहाव, बाढीको उचाइ, नदीको कटान र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर संरचना पुनः डिजाइन गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अनुकूलन र न्यूनीकरण दुवै आवश्यक छन्। न्यूनीकरणका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्छ। जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। वन संरक्षण र पुनः स्थापना गर्नुपर्छ । सिमसार क्षेत्र जोगाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ अनुकूलनका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती, जलवायु–सहिष्णु कृषि, जोखिमयुक्त क्षेत्रको भू–उपयोग नियमन, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय क्षमता विकास आवश्यक छन्।
नेपालको जलवायु नीति स्थानीय वास्तविकतासँग जोडिनुपर्छ। केन्द्रमा बनेको नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिमको पहिलो सूचना स्थानीय समुदायसँग हुन्छ। स्थानीय मानिसले नदीको व्यवहार बुझ्छन्। मौसमको परिवर्तन महसुस गर्छन्। पहिरोको सम्भावित स्थान चिन्छन्। त्यसैले स्थानीय ज्ञानलाई वैज्ञानिक ज्ञानसँग जोड्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा आवश्यक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त पनि नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून छ। तर क्षति र जोखिम उच्च छ। त्यसैले जलवायु न्यायको आधारमा अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। रसुवाजस्ता हिमाली विपद् केवल नेपालको आन्तरिक समस्या होइनन्। हिमालयको अस्थिरताले दक्षिण एसियाको जलस्रोत, जैविक विविधता, कृषि र मानव सुरक्षालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तन र विकासबीचको सम्बन्धलाई द्वन्द्वका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। सही नीति, प्रविधि र सुशासनमार्फत दुवैलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। विकास प्रकृति विरोधी हुनुपर्दैन। प्रकृतिसँग सहकार्य गर्ने विकास सम्भव छ। तर त्यसका लागि विकासको परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। सडक कति किलोमिटर बन्यो भन्नेभन्दा त्यो सडक कति सुरक्षित छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जलविद्युत् कति मेगावाट उत्पादन भयो भन्नेभन्दा विपद्मा त्यो पूर्वाधार कति प्रतिरोधी छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुनर्निर्माणमा कति रकम खर्च भयो भन्नेभन्दा भविष्यको जोखिम कति घट्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

रसुवाको वर्तमान विपद्ले हामीलाई एउटा कठोर तर महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ। प्रकृतिलाई चुनौती दिएर गरिएको विकास दीर्घकालीन विकास हुन सक्दैन। हिमालको मौनता अब चेतावनीमा रूपान्तरण भइरहेको छ। नदीको उर्लंदो वेग बदलिँदो जलवायुको संकेत पनि हुन सक्छ। त्यसैले अब विकासको प्रत्येक निर्णयमा जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने समय आएको छ।

नेपालको भविष्य हरित, समावेशी र जलवायु–सहिष्णु विकासमा निर्भर छ। विपद्पछि राहत आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि पुनर्निर्माण आवश्यक हुन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पुनः त्यही विपद् दोहोरिन नदिने ज्ञान, नीति र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु हो। रसुवाको त्रासदीलाई क्षतिको तथ्याङ्कमा मात्र  सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई नेपालको विकास नीतिमा परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर विकास अघि बढाउन सकिँदैन। अबको विकास भनेको प्रकृतिको सीमालाई सम्मान गर्दै मानव समृद्धि हासिल गर्ने विकास हो।

(लेखक: उपसचिव, नेपाल सरकार)