संखुवासभाका अलपत्र सडकमा कोशी प्रदेश सरकारको कडाइ, ‘अब म्याद थपिन्न’

विराटनगर । वर्षौँदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका संखुवासभाका दुई महत्वपूर्ण सडक आयोजनालाई लिएर कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ गर्ने भएको छ ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अब तोकिएको समयभित्र काम अघि नबढाए ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका सडक आयोजनालाई ‘क्रोनिक’ आयोजनाको संज्ञा दिँदै अब निर्माण व्यवसायीलाई थप समय दिने नाममा ढिलाइ गर्न नदिइने बताए ।

Advertisement

उनले निर्माण व्यवसायीले सम्झौता र कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै काम नगर्ने तर म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास प्रभावित भएको बताए । तोकिएको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने उनको चेतावनी छ ।

मन्त्री आचार्यले गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडक आयोजनालाई तत्काल गति दिन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले यस आयोजनाका लागि आगामी कात्तिक २४ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरेको छ । उक्त अवधिमा अपेक्षित प्रगति नभए निर्माण कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडक १९ दशमलव २ किलोमिटर लामो छ । अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७६ कात्तिक १५ गते ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा आयोजनाको म्याद चार पटक थप भइसकेको छ । विभिन्न भेरिएसनका कारण आयोजनाको लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, हालसम्म भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुल १९ दशमलव २ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १० दशमलव ५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ । बाँकी काम आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेँसी सडक आयोजनाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । १४ दशमलव ४ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणको जिम्मा याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जेभीले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड ७ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो ।

२४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ३० करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि निर्माण कम्पनीले आगामी पुस १५ गतेसम्म सात किलोमिटर सडक कालोपत्रेसहित ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, पुस ३० गतेभित्र सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि कम्पनीले गरेको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम सम्पन्न नगरे कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने सहमति निर्माण कम्पनीले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले लामो समयसम्म सडक निर्माण नहुँदा स्थानीय नागरिकले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताए । सडकको दुरवस्थाका कारण सरकार र संघीय व्यवस्थाप्रति नै जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

संखुवासभाकै जनप्रतिनिधिसमेत रहेका मन्त्री लिंथेपले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले मन्त्री र सांसदलाई सडकको अवस्थाका बारेमा प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै निर्माणमा भएको ढिलाइको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्ने बताए । मुख्य ठेकेदारहरू विभिन्न कारण देखाएर बैठकमा उपस्थित नहुने तर निर्माणस्थलमा काम अघि नबढ्ने अवस्था अब स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद, पूर्वाधार कार्यालयका अधिकारी तथा मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो । निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले भने जनशक्तिको अभाव र भौगोलिक कठिनाइलाई निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, मन्त्रालयले अब आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । आवश्यक परे निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । अलपत्र सडकलाई लिएर कडाइ सुरु गरेको कोशी प्रदेश सरकारले अब अब म्याद नथपिने स्पष्ट पारेको छ ।