सडकले सत्ता बदल्यो, शासन बदलियो ?

एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लियो । राजनीतिक दलका नियमित कार्यक्रम र सभाभन्दा बाहिर एउटा पुस्ता सडकमा उत्रियो । हातमा पार्टीका झण्डा थिएनन्, तर असन्तुष्टि प्रस्ट थियो । भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राज्य संयन्त्रप्रतिको निराशाले नयाँ पुस्तालाई सडकसम्म ल्याएको थियो ।

जेनजी अर्थात् ‘जेनेरेसन जी’ आन्दोलन त्यही असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । आन्दोलनको सुरुवाती माग र नाराभन्दा बाहिर गएर घटनाक्रमले चाँडै उग्र रूप लियो । सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका संरचना, निजी घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि ऐतिहासिक संरचनासम्म तोडफोड र आगजनी भए । ठूलो जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनमा सहभागी युवादेखि सुरक्षाकर्मीसम्मले ज्यान गुमाए ।

Advertisement

त्यसैले एक वर्षपछि आन्दोलनलाई सम्झिँदा यसको एउटा पाटोलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध उठेको आवाजको कारण थियो । तर त्यस क्रममा भएको हिंसा र विध्वंसलाई त्यसै कारणले सही मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षति र मानवीय क्षतिको जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ ।

त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न भने आन्दोलन जन्मिनुपर्ने अवस्था किन बन्यो भन्ने हो । लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्दै आएका छन् । सरकार फेरिए, गठबन्धन फेरिए, मन्त्री फेरिए । तर नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा, रोजगारीको अवस्था र अवसरमा ठूलो परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलाइ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँच र अवसरको असमानताले निराशा बढाउँदै लग्यो ।

नयाँ पुस्ताका लागि यो निराशा अझ गहिरो थियो । उनीहरू सूचना र प्रविधिको संसारमा हुर्किएका छन् । संसारका अरू देशमा भइरहेका परिवर्तन उनीहरूले मोबाइलमै देख्छन् । तर आफ्नै देशमा रोजगारी खोज्दा विदेश जानुपर्ने, सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि पहुँच खोज्नुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि उही अनुहार घुमिरहने अवस्थाले उनीहरूलाई प्रश्न गर्न बाध्य बनायो ।

जेनजी आन्दोलन त्यसैको परिणाम थियो । आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन पनि सामान्य थिएन । तत्कालीन सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । अन्तरिम सरकार गठन भयो र त्यसपछि भएको निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो जनसमर्थन दियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देखिएको लहरले पुराना दललाई गम्भीर चुनौती मात्र दिएन, मतदाताको ठूलो हिस्सा राजनीतिक विकल्प खोजिरहेको संकेत पनि गर्‍यो ।

तर चुनावी परिणामलाई नै आन्दोलनको अन्तिम उपलब्धि मान्ने हो भने त्यसपछि उठेका प्रश्नहरू ओझेलमा पर्छन् । सत्ता परिवर्तन हुनु र शासनको शैली परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन । संसद्मा नयाँ अनुहार आउन सक्छन्, सरकारमा नयाँ मानिस पुग्न सक्छन् । तर कर्मचारीतन्त्रको पुरानो कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत कमजोरी त्यसै दिनदेखि हराउँदैन ।

त्यसैले आन्दोलनको एक वर्षपछि सोधिनुपर्ने प्रश्न सरल छ- के बदलियो ? नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पहिलेभन्दा सहज सेवा पाइरहेका छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा व्यवहारिक परिवर्तन देखिएको छ ? राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता साँच्चिकै प्राथमिकतामा परेका छन् ? राज्यको खर्च र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढेको छ ? युवाले देशभित्रै आफ्नो भविष्य देख्न थालेका छन् ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा परिवर्तनको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि पनि यही परीक्षा हो । विपक्षमा हुँदा पुराना दल र सरकारको आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ । तर शासन सञ्चालनमा पुगेपछि त्यही प्रणालीभित्र बसेर फरक परिणाम देखाउनु कठिन काम हो । पुरानो राजनीतिको आलोचना मात्र गरेर नयाँ राजनीति स्थापित हुँदैन। काम गर्ने तरिका, निर्णय गर्ने शैली र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा फरक देखिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र क्षतिको विषय पनि अझै महत्त्वपूर्ण छ । कति सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भयो, निजी क्षेत्रले कति क्षति बेहो¥यो, कति परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाए र कति मानिस घाइते भए भन्ने विषयको निष्पक्ष हिसाब हुनुपर्छ । घटनाको छानबिन र दोषीको पहिचान राजनीतिक आग्रहका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।

आन्दोलनमा सहभागी भएका सबैलाई दोषी मान्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै, आन्दोलनको आवरणमा हिंसा र तोडफोड गर्ने कसैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण दिनु उचित हुँदैन । न्यायको आधार व्यक्ति वा उसको राजनीतिक पहिचान होइन, उसको संलग्नता र प्रमाण हुनुपर्छ ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूको अवस्था पनि बिर्सन मिल्दैन । उनीहरू किन सडकमा आए ? उनीहरूले कस्तो परिवर्तन खोजेका थिए ? आन्दोलनपछि उनीहरूका परिवारले न्याय र राहत पाएका छन् कि छैनन् ? घाइतेहरूको उपचार र पुनःस्थापनाको अवस्था के छ ? यी प्रश्न वार्षिक स्मरणका अवसरमा मात्र उठाएर पुग्दैन ।

एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएको पुस्ताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गरेको थियो । अहिले त्यही पुस्ताले नयाँ नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने समय आएको छ । किनभने आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, तर त्यसलाई टिकाउने आधार परिणाम हो । नागरिकको जीवनमा परिवर्तन देखिएन भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ ।

यहाँ नयाँ पुस्ताको पनि जिम्मेवारी छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु फरक कुरा हुन् । सरकार चलाउन लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति चाहिन्छ, संस्थाको क्षमता बुझ्नुपर्छ, निर्णयको परिणाम स्वीकार गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ र आलोचना सुन्ने धैर्य पनि चाहिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको एउटा ठूलो उपलब्धि भनेको नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रश्न गर्न आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्नु हो । अब कुनै पनि सरकारलाई केवल चुनाव जितेको आधारमा लामो समयसम्म प्रश्नबाट बाहिर बस्ने सुविधा छैन । सामाजिक सञ्जाल र सूचनाको पहुँचले नागरिकलाई पहिलेभन्दा धेरै निगरानी गर्ने शक्ति दिएको छ ।

तर प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ । परिवर्तनको माग गर्ने पुस्ताले संस्थालाई बलियो बनाउने, तथ्यमा बहस गर्ने र हिंसालाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षलाई पूर्ण विजय वा पूर्ण असफलताको रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुनेछ । यसले सत्ता परिवर्तनको बाटो खोल्यो, पुराना राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो र नयाँ शक्तिलाई अवसर दियो । तर त्यो अवसरले देशको शासन प्रणालीमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै बाँकी छ ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आक्रोशको परीक्षण अब सडकमा होइन, शासनमा हुँदैछ । नागरिकले खोजेको परिवर्तन सरकारी कार्यालयमा देखिनुपर्छ, रोजगारीका अवसरमा देखिनुपर्छ, सार्वजनिक सेवामा देखिनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिनुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सत्ता बदलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणामले बताइसकेको छ। अब शासन बदलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा नागरिकको दैनिक जीवनले बताउनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि मूल प्रश्न यही हो- सडकले सत्ता बदल्यो, शासन बदलियो त ?