स्टाफ कलेजमै अड्कियो प्रहरी अधिकृतको करिअर, पुनरावलोकन गर्न समिति सक्रिय

विराटनगर । नेपाल प्रहरीमा अधिकृतहरूको वृत्ति विकाससँग जोडिएको स्टाफ कलेज कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै पुनरावलोकनको प्रक्रियामा पुगेको छ । प्रवेश परीक्षामा अपेक्षित संख्यामा अधिकृत उत्तीर्ण हुन नसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसको औचित्य, पाठ्यक्रम र सञ्चालन पद्धतिसहित समग्र पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने अधिकृतको संख्या ठूलो भए पनि निर्धारित कोटाअनुसार परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेपछि प्रहरीभित्रैबाट गुनासो बढ्दै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विश्व अधिकारीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

Advertisement

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार स्टाफ कलेजको कोर्सलगायत सबै पक्षका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रवेश परीक्षामा निर्धारित कोटाअनुसार अधिकृत उत्तीर्ण हुन नसकेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययनको दायरामा राखेको छ ।

स्टाफ कलेजमा एक शैक्षिक सत्रमा ३५ जना अधिकृतलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छ । तर, पहिलो ब्याचका लागि १३१ जना प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुँदा १७ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । दोस्रो ब्याचका लागि ८९ जना परीक्षामा सहभागी भएकामा १५ जना मात्र उत्तीर्ण भए । यसरी दुवै ब्याचमा निर्धारित ३५ जनाको कोटा पूरा हुन सकेन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम र अधिकृतहरूको कार्यक्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ । प्रहरी अधिकृतहरू नियमित रूपमा फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नपाउने र त्यसको असर प्रवेश परीक्षाको तयारीमा परेको गुनासो अधिकृतहरूबाट आएको छ ।

प्रहरीको स्टाफ कलेज कार्यक्रम लामो समयको तयारीपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रहरीमा स्टाफ कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा २०६० सालदेखि गृहकार्य सुरु भएको थियो । २०७५ सालमा पाठ्यक्रम स्वीकृत भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन थप समय लागेको थियो । २०८२ वैशाखमा औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भइरहेको स्टाफ कलेज १६ महिनाको हुन्छ । १२ महिना आवासीय अध्ययन र चार महिना थेसिसका लागि छुट्याइएको छ । पहिलो ब्याचका १७ अधिकृतले कोर्स पूरा गरिसकेका छन् भने दोस्रो ब्याचका १५ जना अहिले अध्ययनरत छन् । स्टाफ कलेज चारवटा सेमेस्टरमा पूरा हुने व्यवस्था छ ।

कार्यक्रमको प्रभाव भने अध्ययन पूरा गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन । स्टाफ कलेजलाई प्रहरी अधिकृतहरूको माथिल्लो तहको बढुवासँग समेत जोडिएको छ । प्रहरी विधेयकमा एसपी र एसएसपीको बढुवामा स्टाफ कलेज उत्तीर्ण अधिकृतलाई निश्चित प्रतिशतको आधारमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजी बन्न भने स्टाफ कलेज उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यही कारण प्रवेश परीक्षामै असफल हुने अधिकृतहरूको करिअरमा असर पर्ने भन्दै कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ । प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेपछि निश्चित अवधिमा स्टाफ कलेजको अवसर पाउने भए पनि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्दा माथिल्लो तहमा पुग्ने बाटो प्रभावित हुने अवस्था छ ।

पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्सको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यादेश, २०८१ अनुसार अधिकृतले प्रवेश परीक्षा अधिकतम तीन पटकसम्म दिन पाउँछन् । तेस्रो प्रयासमा समेत उत्तीर्ण हुन नसकेपछि पुनः प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

स्टाफ कलेजको विषयलाई लिएर यसअघि २० जना डीएसपीले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले स्टाफ कलेजको अनिवार्यतासहितका व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८२ पुस १३ गते उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । सर्वोच्चले संगठनात्मक सुधारका विषयले कानुनको स्पष्ट उल्लंघन नगरेसम्म त्यसले व्यक्तिगत हक वा अपेक्षामा असर पारेको आधारमा मात्र हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

अहिले भने प्रहरी प्रधान कार्यालय आफैंले कार्यक्रमको प्रभावकारिता र व्यवहारिकतामाथि अध्ययन अघि बढाएको छ । समितिलाई स्टाफ कलेजको औचित्य, पाठ्यक्रम, विकल्प, वृत्ति विकासमा पर्ने प्रभाव तथा आर्थिक दायित्वलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा समेत समितिले राय दिनेछ ।

अध्ययनका क्रममा एमपीएस उत्तीर्ण गरेका, प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका तथा आगामी दिनमा एमपीएस गर्नुपर्ने अधिकृतहरूसँग समेत समितिले अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । अधिकृतहरूलाई अध्ययनका लागि अनुकूल हुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय पनि समितिको अध्ययनमा परेको छ ।

यसबीच राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तेस्रो ब्याचका लागि मंसिर १८ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, विपद्को कारण देखाउँदै उक्त परीक्षा रद्द गरिएको छ । नयाँ ब्याचको प्रक्रिया पनि समिति गठनसँगै प्रभावित भएको छ ।

प्रहरीमा स्टाफ कलेजको अवधारणा लागू भएको करिब डेढ वर्षमै यसको समग्र संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सतहमा ल्याएको छ । अब समितिको प्रतिवेदनले पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा, अध्ययनको अवसर र अधिकृतहरूको वृत्ति विकासबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषयमा दिशा तय गर्नेछ ।