संविधान कार्यान्वयनसँगै संशोधनको बहस

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषता हुन्। संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा मुलुकले राजनीतिक रूपमा धेरै उतारचढाव बेहोरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचन भएका छन्, सरकार परिवर्तन भएका छन् र सत्ता हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढेको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण अझै चुनौतीपूर्ण छ।

संविधानले लामो राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र पहिचानका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजलाई सम्बोधन गरेको छ। नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता, मानवअधिकार र कानुनी शासनका साथै राज्यका प्रमुख अंगबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

Advertisement

संघीयताको उद्देश्य राज्यसत्तालाई जनताको नजिक पुर्‍याउनु र राज्य सञ्चालनमा विभिन्न वर्ग तथा समुदायको सहभागिता बढाउनु हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आए पनि अधिकार बाँडफाँट, स्रोत वितरण, प्रशासनिक समन्वय र संस्थागत क्षमताका विषयमा अझै समस्या देखिन्छन्। अधिकारसँगै आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र क्षमता उपलब्ध गराउने विषय संघीयताको प्रभावकारितासँग जोडिएको छ।

संशोधन किन आवश्यक ?

कुनै पनि संविधान पूर्ण र अपरिवर्तनीय दस्तावेज हुँदैन। समय, समाज र नागरिकका आवश्यकता परिवर्तन हुँदै जाँदा संविधानको समीक्षा र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। संविधान संशोधन हुनु संविधान असफल भएको प्रमाण होइन। बरु कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी र व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै यसलाई समयानुकूल बनाउने माध्यम हुन सक्छ।

नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै केही राजनीतिक दल र समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। संविधानमा रहेका कमजोरी तथा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै संशोधनको माग पनि उठिरहेको छ। यस्तो असन्तुष्टिलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने प्रमुख माध्यम संशोधन नै हो।

तर संशोधनको विषय तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन वा कुनै दलविशेषको स्वार्थमा सीमित हुनु हुँदैन। यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक बहस र आवश्यकताअनुसार नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ।

के–के विषयमा पुनरावलोकन ?

संविधान संशोधनको बहस केवल धाराहरू थपघट गर्ने विषयमा सीमित छैन। संघीयता, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकासमेत समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा उठेका छन्।

मौलिक हकअन्तर्गत रहेका रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा केही आर्थिक–सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यको आर्थिक क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नागरिकका अधिकार र राज्यको क्षमता बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक देखिन्छ।

व्यवस्थापिकाको स्वायत्तता र शक्ति पृथकीकरण अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। संसद्ले आफ्नै अधिकारक्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रिय सभा तथा विभिन्न संवैधानिक आयोगको भूमिका र प्रभावकारितामाथि पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याइएको छ। संस्था थप्नेभन्दा भएका संस्थालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बहस छ।

राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुने सदनका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका स्पष्ट बनाउने तथा संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षेत्र र दोहोरोपन पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि बहसमा छन्।

शासन र निर्वाचन प्रणाली

नेपालको शासन प्रणालीमा स्थायित्व, जवाफदेहिता र प्रभावकारिताको प्रश्न पनि संविधान संशोधनको बहससँग जोडिएको छ। संसदीय प्रणालीसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वा मिश्रित प्रणालीका विकल्पबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा सबै समस्याको समाधान भने होइन। त्यसको प्रभावकारिता राजनीतिक संस्कृति, संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितामा पनि निर्भर हुन्छ। त्यसैले शासन प्रणाली परिवर्तनबारे निर्णय गर्दा सम्भावित लाभ, जोखिम र व्यवहारिक पक्षको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

निर्वाचन प्रणाली पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको, उम्मेदवार चयन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा दलभित्रको लोकतन्त्रलगायत विषयमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। शासन र निर्वाचन प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएका भएकाले तिनलाई समग्र राजनीतिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

संशोधनको बाटो

नेपालको संविधान हालसम्म दुईपटक संशोधन भएको छ। पहिलो संशोधन २०७२ माघमा र दोस्रो संशोधन २०७७ असारमा भएको थियो। पछिल्लो समय पनि संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक बहसमा रहँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ असार १८ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान समीक्षा तथा संशोधनको विषय समेटिए पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो। तर त्यसको संरचना, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र प्रस्तावित विषयलाई लिएर विवाद देखिएको थियो। यसले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा प्रक्रिया र सहमतिको महत्वलाई थप उजागर गरेको छ।

संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। संविधानको आधारभूत संरचना, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध हुने गरी संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन।

त्यसैले संविधान संशोधनको बहस आवश्यकताका आधारमा, संवैधानिक सीमाभित्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारजस्ता विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै संविधानमा देखिएका व्यवहारिक समस्याको समाधान खोज्नु यसको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

संविधान जनप्रतिनिधिबाट निर्माण भएको दस्तावेज भएकाले यसको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी हो। समयअनुकूल सुधार गर्दै लैजाने र संविधानका आधारभूत मूल्य तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जोगाउनेबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र संशोधनको बहस सार्थक बन्न सक्छ।