संविधानसभादेखि संविधानसम्म : नेम्वाङको त्यो ऐतिहासिक यात्रा

विराटनगर । संविधान दिवस आउँदा संविधान निर्माणको लामो र जटिल यात्राको सम्झना हुन्छ । त्यही यात्रासँग जोडिएर आउने एउटा प्रमुख नाम हो- सुवास नेम्वाङ ।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा नेम्वाङले संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउनेदेखि संविधान जारी गर्ने प्रक्रियासम्म उनी संविधानसभाको नेतृत्वमा रहे ।

Advertisement

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ सालमा उनी संविधानसभाको अध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख बने । संविधान निर्माणका लागि पहिलो संविधानसभाले चार वर्ष काम गरे पनि संविधान जारी हुन सकेन । संविधान निर्माणको काम अधुरै रह्यो ।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नेम्वाङ फेरि संविधानसभाको अध्यक्ष निर्वाचित भए । पहिलो संविधानसभामा पूरा हुन नसकेको संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दोस्रो संविधानसभामाथि आयो ।

विभिन्न राजनीतिक दलबीच संविधानका विषयमा गम्भीर मतभेद थिए । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, नागरिकता लगायतका विषयमा दलहरूबीच लामो बहस र असहमति चल्यो । कतिपय विषयमा सडक र सदन दुवैतर्फ राजनीतिक तनाव देखिन्थ्यो ।

यही परिस्थितिमा संविधानसभालाई प्रक्रियामा अघि बढाउने जिम्मेवारी नेम्वाङको थियो । दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयाससँगै संविधानसभाको कामलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन उनले भूमिका खेले ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया झन् संवेदनशील बनेको थियो । त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति भयो । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदामाथि छलफल, संशोधन र मतदानको प्रक्रिया अघि बढायो ।

अन्ततः २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानसभाका अध्यक्षका रूपमा नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रियाको नेतृत्व गरे ।

संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको भूमिका समाप्त भयो । देश नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संवैधानिक संरचना कार्यान्वयनमा आयो ।

तर संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको विषय पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय कानुन निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा समन्वयलगायतका विषयमा अझै बहस र विवाद जारी छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक दल र राज्यका निकायबाट संविधानका प्रावधानमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक अभ्यासबीचको दूरीबारे समय–समयमा बहस हुने गरेको छ ।

नेम्वाङ भने संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि २०८० भदौ २६ गते निधन भए । संविधान निर्माण प्रक्रियाका एक प्रमुख पात्रका रूपमा उनको भूमिका भने संविधानसँगै जोडिएर रहनेछ ।

संविधान दिवसका अवसरमा नेम्वाङलाई सम्झनु एक राजनीतिक व्यक्तिको स्मरण मात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नेपालले तय गरेको लामो राजनीतिक यात्रालाई सम्झनु पनि हो ।

संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेका नेम्वाङ आज छैनन् । तर उनले नेतृत्व गरेको संविधानसभा र त्यही सभाबाट जारी भएको संविधान अहिले पनि नेपाली राजनीतिको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा छ । त्यसैले संविधान दिवसले एउटा प्रश्न फेरि सम्झाउँछ– संविधान निर्माण गर्न जति कठिन यात्रा तय गरियो, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फको यात्रा कहाँ पुगेको छ ?