संविधान बनेपछि बदलियो व्यवस्था, बदलियो त शासनको शैली ?

विराटनगर । संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। संविधानले मुलुकको शासन व्यवस्था, राज्यका संरचना, नागरिकका अधिकार र सरकार सञ्चालनका आधारहरू स्पष्ट गरेको छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन र कानुनी शासनलाई संवैधानिक आधार दिइएको छ।

संविधान कार्यान्वयनको यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनेको छ। निर्वाचन भएका छन्। सरकार परिवर्तन र सत्ता हस्तान्तरणको संवैधानिक अभ्यास अघि बढेको छ। स्थानीय तहसम्म राज्यको संरचना पुगेको छ।

Advertisement

तर प्रश्न यतिमै टुंगिँदैन- संविधानमा लेखिएका व्यवस्था व्यवहारमा कति लागू भए ?

संविधानको धारा १ ले यसलाई नेपालको मूल कानुन मानेको छ। संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस अर्थमा संविधान राज्यका सबै अंग, राजनीतिक दल र नागरिकका लागि मार्गदर्शक मात्र होइन, बाध्यकारी कानुनी आधार पनि हो।

तर व्यवहारमा संविधानको पालना र संविधानको भावनाअनुसार शासन सञ्चालनबीच दूरी देखिने गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयन कि राजनीतिक सुविधा ?

संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। संसद्लाई कानुन निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका दिइएको छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

तर नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा संविधानका प्रावधानलाई राजनीतिक सुविधा र तत्कालीन शक्ति सन्तुलनअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकार परिवर्तन, संसद्को भूमिका, संवैधानिक नियुक्ति, प्रदेश सरकार सञ्चालनदेखि संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धसम्म संविधानका व्यवस्थाको व्यवहारिक प्रयोगमा विवाद देखिएका छन्।

यसको अर्थ हरेक विवाद संविधान उल्लंघन नै हो भन्ने होइन। संविधानका कतिपय प्रावधानको व्याख्याबारे राजनीतिक दल, कानुनविद् र अदालतबीच फरक मत हुन सक्छ। तर त्यस्तो विवादको अन्तिम परीक्षण संवैधानिक प्रक्रिया र न्यायिक व्याख्याबाट हुनुपर्ने मान्यता हो। संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याको अधिकार दिएको छ।

पछिल्लो उदाहरण संविधान संशोधनको प्रक्रियासँग जोडिएको छ। प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावलीमा दुवै सदनको मत जोडेर संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा अन्तरिम रोक लगायो। अदालतले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २७४ मा रहेको संशोधन प्रक्रियासँग प्रतिकूल देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित आदेश दिएको हो।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ- संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको प्रक्रियालाई सामान्य नियम वा राजनीतिक निर्णयमार्फत बदल्न खोज्नु कति उचित हो ?

मौलिक हक : कागजमा धेरै, व्यवहारमा कति ?

संविधानको अर्को ठूलो विशेषता नागरिकलाई प्रदान गरिएका मौलिक हक हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, समानता, अभिव्यक्ति र सूचनाजस्ता विषयलाई संविधानले अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

तर अधिकार घोषणा गर्नु र ती अधिकार नागरिकले व्यवहारमै पाउनु फरक विषय हो। संविधानले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यलाई तीन वर्षको समय दिएको थियो। त्यसका बाबजुद मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न अझै उठिरहेका छन्। हालै प्रकाशित एक विश्लेषणले पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएका केही मौलिक हक र व्यवहारमा नागरिकले पाउने अधिकारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएको छ।

यसले संविधान कमजोर छ भन्ने निष्कर्षभन्दा पनि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रश्नलाई अगाडि ल्याउँछ।

संघीयता आयो, तर मानसिकता फेरियो ?

संघीयता संविधानको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक हो। यसको उद्देश्य राज्यसत्तालाई जनताको नजिक पुर्‍याउनु र विभिन्न तहका सरकारमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, स्रोतको वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वयका विषयमा समस्या कायमै छन्। प्रदेश सरकारको अधिकार र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने स्थानीय तहले पनि पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यसले संघीयताको समस्या संविधानको अवधारणामा मात्र खोज्ने कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रको शैलीमा पनि खोज्ने भन्ने बहस आवश्यक बनाएको छ।

संविधानका नाममा देखिएका विकृति

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका सबै समस्या संविधानकै कारण भएका होइनन्। कतिपय विकृति राजनीतिक संस्कार र शासन सञ्चालनको शैलीसँग जोडिएका छन्। दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुनु, सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डाको दृष्टिले हेर्नु, संवैधानिक नियुक्तिमा विवाद हुनु, संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु, निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो बन्दै जानु र राज्यका संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने आरोप लाग्नु संविधानभन्दा बाहिरका राजनीतिक अभ्याससँग सम्बन्धित प्रश्न हुन्।

संविधानले सुशासन, जवाफदेहिता, सामाजिक न्याय र समावेशिताको लक्ष्य राखेको छ। तर व्यवहारमा ती लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली कति बदलियो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

समस्या संविधानमै कि कार्यान्वयनमा ?

संविधान संशोधनको बहस यसै पृष्ठभूमिमा अघि बढिरहेको छ। शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, संवैधानिक आयोग, संसद्को भूमिका र राज्यका विभिन्न संस्थाको संरचनाबारे पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन्।

तर हरेक असफलताको कारण संविधानलाई मात्र मान्ने हो भने कार्यान्वयनको कमजोरी ओझेलमा पर्न सक्छ। संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नु, कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु, राज्यका संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु र संवैधानिक व्यवस्थालाई राजनीतिक सुविधाअनुसार व्याख्या गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्।

त्यसैले अबको बहस ‘संविधान बदल्ने कि नबदल्ने’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संविधानले दिएको बाटोमा राज्य कति हिँड्यो, कहाँ रोकियो र किन रोकियो भन्ने समीक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

संविधानको परीक्षण व्यवहारबाट

संविधान आफैँले समय र आवश्यकताअनुसार संशोधनको बाटो खुला राखेको छ। तर संशोधन पनि संविधानले तोकेको प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ। धारा २७४ ले संशोधनका लागि विशेष प्रक्रिया र सीमाहरू निर्धारण गरेको छ।

यसैले संविधानको समीक्षा गर्दा दुईवटा प्रश्न सँगसँगै हेर्नुपर्ने देखिन्छ- पहिलो, संविधानमा रहेका कुन व्यवस्था व्यवहारमा काम गर्न सकेनन् ? दोस्रो, काम गर्न नसक्नुको कारण संवैधानिक व्यवस्था हो कि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार ?

नेपालको संविधानले राज्यको स्वरूप मात्र बदलेको छैन, शासन गर्ने तरिका पनि बदल्ने अपेक्षा गरेको छ। त्यसैले संविधानको वास्तविक परीक्षा संविधानमा कति राम्रा कुरा लेखिएका छन् भन्नेमा होइन, ती कुरा नागरिकको दैनिक जीवनमा कति देखिए भन्नेमा हुन्छ।

एक दशकभन्दा बढीको अभ्यासपछि अब संविधानको उपलब्धि र कमजोरी दुवैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक देखिन्छ। आवश्यक परे संशोधन गर्ने, कमजोरी सुधार्ने र कार्यान्वयनमा रहेका समस्या हटाउने काम सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। संविधानको संरक्षण भनेको त्यसका अक्षर जोगाउनु मात्र होइन, त्यसले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक अधिकार, जवाफदेहिता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नु पनि हो।