नेपालले माग्यो पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग

न्युयोर्क । जलवायुजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहयोग माग गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण नेपालका लागि तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन चुनौती बनेको बताएका हुन् । मन्त्री खनालले हालैको भोटेकोशीसहितका जलवायुजन्य विपद्बाट घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए ।

Advertisement

क्षतिका कारण जनजीवन र अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च हुने जानकारी दिए । उनले विपद्पछि प्राप्त मानवीय सहयोगका लागि मित्रराष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य वित्तीय स्रोतसहित दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तमा विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकको सहज पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए । अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत छिटो, सरल र प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले विपद् भइसकेपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आग्रह गरे । पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सहज र किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्नुपर्ने खनालको आग्रह थियो । समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशका लागि अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भने असमान रूपमा भोगिरहेको उनले बताए । बाढी, पहिरो र हिमनदीजन्य जोखिमसँगै हिमाली वातावरणमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालका समुदाय र पूर्वाधारलाई थप जोखिममा पारेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले हिमालयमा देखिएका परिवर्तन नेपालमा मात्र सीमित नरहने बताए । हिमनदी, नदी प्रणाली र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनले दक्षिण एसियाको मनसुन, कृषि, नदी तटीय क्षेत्र र ठूलो जनसंख्याको जीवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न चाहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको मात्र समस्या नभई तीव्र रूपमा बदलिँदो हिमाली वातावरणको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिम सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक सहयोगमा बदल्न आग्रह गरे ।