कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट १० वर्षमा १८ लाख परिवार लाभान्वित

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट १० वर्षको अवधिमा १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट उक्त संख्यामा परिवार लाभान्वित भएका हुन्।

Advertisement

कृषि उत्पादन वृद्धि तथा आधुनिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सरकारले ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत आंशिक र पूर्ण गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको परियोजनाका सूचना अधिकारी डा. जितबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

दश वर्षका लागि तयार गरिएको परियोजनाको लागत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर सरकारले ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन अनुमानित लागतको करिब ४४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको परियोजना आव २०८२/८३ मा सम्पन्न भएको हो।

किसानको उत्पादनको सहज बिक्री–वितरणका लागि अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीतिसहित सुरु भएको कार्यक्रम पहिलोपटक ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’का रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। पछि यसको स्वरूप परिवर्तन गरी राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा र बङ्गुरलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। आयात प्रतिस्थापनतर्फ मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर र माछा तथा निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीपालनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउने, प्रमुख बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, किसानको आम्दानी सुधार गर्ने र कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।कार्यक्रमको प्रभाव र उपलब्धिबारे बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षा गरी आवश्यक सुधारसहित निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी डा. चन्दले जानकारी दिए।