कोशीका ७८.९ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एक प्रकारको वञ्चितीकरणमा

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ७८.९ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। यस्तै, ५०.२ प्रतिशत बालबालिका दुई वा सोभन्दा बढी आयाममा र २० प्रतिशत बालबालिका तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चितीकरणमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) नेपालको सहकार्यमा तयार पारेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन, २०२६’ को कोशी प्रदेशस्तरीय नतिजा आज (बुधबार) विराटनगरमा सार्वजनिक गर्दै यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रियस्तरमा ८०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आयाममा वञ्चित छन्। दुई वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ५१.६ प्रतिशत र तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २१.४ प्रतिशत छ। यस आधारमा कोशीमा बहुआयामिक वञ्चितीकरणको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम देखिए पनि बालबालिकाको ठूलो हिस्सा अझै आधारभूत सुविधा र सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ।

पछिल्लो एक दशकमा कोशीसहित देशभर खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् तथा स्वास्थ्य सेवामा बालबालिकाको पहुँचमा सुधार भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०१४ मा असुरक्षित खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४–२५ मा १.९ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, सरसफाइको अभाव ३२.५ प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशत र विद्युत् सेवाको अभाव १५.६ प्रतिशतबाट घटेर ३.८ प्रतिशतमा पुगेको छ।

तर बालबालिकाको पोषण, आवास र सूचना-सञ्चारको पहुँच अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा सुरक्षित तथा पर्याप्त आवासबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ६०.६ प्रतिशत छ। सञ्चारका साधनको पहुँचबाट वञ्चित बालबालिका ४८.३ प्रतिशत र पोषणसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात ४१.५ प्रतिशत छ।

पोषणतर्फको राष्ट्रिय अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ। ० देखि २३ महिनासम्मका ६०.३ प्रतिशत बालबालिकाले पर्याप्त र विविध आहार नपाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर २६.२ प्रतिशत र ख्याउटेपनको दर ६.६ प्रतिशत रहेको छ।

सूचना–सञ्चारको पहुँचमा भने पछिल्लो दशकमा स्वरूप परिवर्तन भएको देखिएको छ। सन् २०१४ मा रेडियो वा टेलिभिजन नभएका घरपरिवारमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात ३६.१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४-२५ मा ५३.३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले परम्परागत सञ्चार माध्यमको पहुँच घट्दै नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगतर्फ परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाल वञ्चितीकरणमा परिवारको आर्थिक अवस्थाले समेत ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत परिवारका ९८.८ प्रतिशत बालबालिका आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरणमा छन्। सबैभन्दा सम्पन्न परिवारमा भने यस्तो अनुपात ११.७ प्रतिशत मात्र छ।

त्यस्तै, आमाको शैक्षिक अवस्थाले पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध देखाएको छ। निरक्षर आमाका २४.१ प्रतिशत बालबालिका स्वास्थ्यसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा रहेकोमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाका बालबालिकामा यस्तो अनुपात ५.६ प्रतिशत छ।

जन्म दर्ताको अवस्थासँग पनि बाल वञ्चितीकरण जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जन्म दर्ता नभएका बालबालिकामा शिक्षासम्बन्धी वञ्चितीकरणको दर २१.९ प्रतिशत छ भने जन्म दर्ता भएका बालबालिकामा यस्तो दर १०.८ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका सन् २०१४, २०१९ र २०२४-२५ का सूक्ष्म तथ्यांकमा आधारित छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास तथा सूचना-सञ्चारलगायतका विभिन्न आयामलाई समेटेर वञ्चितीकरणको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय औसतमा सुधार भए पनि सबैभन्दा विपन्न परिवार, प्रारम्भिक बाल्यावस्था र पोषणका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम तथा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। बालबालिकाको वञ्चितीकरण घटाउन आर्थिक अवस्थासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास र डिजिटल पहुँचलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।