नागरिकताका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाका लागि अनिवार्य र नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार नबनाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेकै कारण बैंक खाता खोल्न वा खाता अद्यावधिक गर्न समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई वैकल्पिक कागजात प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्ने तथा अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको हो ।