अधिकार र स्रोतबिनाको संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दैन : मुख्यमन्त्री यादव

विराटनगर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराए मात्रै संघीयता प्रभावकारी बन्ने बताएका छन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशहरूबीच सहकार्यका लागि पहिले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रदेशहरूबीच साझेदारी र सहकार्य आवश्यक भए पनि त्यसका लागि प्रदेश सरकारहरू आफैँमा बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अधिकार र स्रोतसाधनविहीन प्रदेशबाट दिगो सहकार्यको अपेक्षा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै यादवले प्रदेशहरू जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि तयार छौँ,’ उनले भने ।

सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका तर्फबाट दुईवटा मस्यौदा दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै यादवले अन्तरप्रदेश प्राथमिकताका सहकार्य कार्यक्रम र संघीय सरकारसमक्ष संयुक्त रूपमा उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशहरूबीचको सम्बन्धलाई सहयोग माग्ने र दिने सीमित अवधारणाबाट माथि उठाएर साझा विकास र समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताए ।

साझा समस्या पहिचान गरी संयुक्त योजना निर्माण, सहलगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । कृषि र पर्यटनलाई अन्तरप्रदेश सहकार्यको प्रमुख आधार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै यादवले मधेश प्रदेशका केरा, आँप, लिची, अदुवा र बेसारजस्ता कृषि उपजको साझा ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन आफ्नो प्रदेश तयार रहेको बताए ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘एक यात्रा अनेक प्रदेश’ अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी र मिथिला कलालाई कोशी प्रदेशका रामधुनी र वराहक्षेत्र तथा लुम्बिनीसँग जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका विषय टुंगोमा नपुग्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको यादवको गुनासो थियो । प्रहरीसम्बन्धी कानुन बने पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा मधेश प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।

खुला सीमाका कारण हुने तस्करी र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै यादवले प्रदेशका कार्यालयमा संघीय सरकारले सचिव पठाउने र एउटै कामका लागि संघ तथा प्रदेश दुवैतिर समानान्तर संरचना बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुभन्दा विद्यमान संघीय कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशलाई अधिकार र स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिए मात्रै संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार काम गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।