मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रश्न – अधिकार नदिने अनि प्रदेशलाई दोष दिने ?

विराटनगर । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर प्रदेश संरचनालाई नै खर्चिलो भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिप्रति कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले प्रदेशको औचित्य खर्चको बहसबाट मात्रै नभई संघीयता कार्यान्वयनमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कार्कीले संघीय सरकारबाट प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइलाई संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

उनले प्रदेशका साझा समस्या समाधानका लागि अब सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार नेपालमा संघ र स्थानीय तहको अभ्यास पुरानै भए पनि संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश संरचना नयाँ अभ्यास हो । त्यसैले संघीयता सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दा प्रदेशले नौ वर्षको अवधिमा गरेका काम, उपलब्धि र कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्दै भइरहेको आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले मुलुकको कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको उल्लेख गरे । चालु खर्चको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहमा रहँदा प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यसम्मत नहुने उनको तर्क थियो ।

प्रदेशको वास्तविक योगदान र अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । प्रदेशले गरेका कामको चर्चा र कमजोरीको समीक्षा दुवै आवश्यक भए पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आवाज कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।

संविधानले तीन तहका सरकारका अधिकार बाँडफाँट गरे पनि प्रदेशका कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको कार्कीले बताए । आगामी संविधान संशोधनमा प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै उनले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

निजामती प्रशासन, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझा माग सम्बोधन नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नपारी प्रदेशबाट प्रभावकारी कामको अपेक्षा गर्नु उचित नहुने सन्देश उनले दिएका छन् ।

‘अब हामीले गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘सम्मेलनपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीसँग समय मागी साझा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र निर्णायक छलफल गर्नेछौँ ।’

यसपटकको सम्मेलनलाई कानुनी र प्रशासनिक समस्या समाधानको साझा मञ्च बनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिवलाई सहभागी गराएर साझा धारणा निर्माण गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन र लागुऔषध दुर्व्यसनका चुनौतीलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाए । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

लागुऔषध दुर्व्यसन सहरबाट गाउँसम्म फैलिँदै गएको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय आय बढाउन कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

यी क्षेत्रमा तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्रै द्रुत र गुणस्तरीय आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको धारणा थियो । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई एकपटकको औपचारिक कार्यक्रम बनाएर छाड्न नहुने उल्लेख गर्दै कार्कीले साझा समस्या समाधान र निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थायी वा लचिलो समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । सम्मेलनबाट तय हुने साझा निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न कोशी प्रदेश प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।