संघीय सरकारले अधिकार नदिएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो, अब सबै प्रदेश एकजुट हुने

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशले भोगिरहेका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय समस्या समाधान गर्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एकजुट भएर संघीय सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्ने भएका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राख्ने तयारी गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार, स्रोतसाधन र प्रशासनिक स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने तर संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए । संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशहरूबीच सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदान बढाउनुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूको जोड थियो ।

सम्मेलनको आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब प्रदेश सरकारहरूले गुनासो मात्रै गरेर नहुने भन्दै आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । तर, प्रदेशले काम गर्न खोज्दा अधिकार र कानुनको अभावमा नतिजा निकाल्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो जस्तो हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसो हुनाले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई खुलाएर जानुपर्छ ।’

उनले प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्दै भइरहेको आलोचनाको तथ्यांकका आधारमा प्रतिवाद गरे । मुलुकको कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ तथा स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यसम्मत नभएको बताए । प्रदेशको औचित्य खर्चको बहसबाट मात्रै नभई संघीयता कार्यान्वयनमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्कीका अनुसार संविधानले तीन तहका सरकारका अधिकार बाँडफाँट गरे पनि प्रदेशका कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । निजामती प्रशासन, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझा माग सम्बोधन नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित भएको उनले बताए । आगामी संविधान संशोधनमा प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने र कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रदेशका साझा समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको टोलीले काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्ने र साझा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी उनले दिए । यसअघि आफ्नै पार्टी नेतृत्वका सरकारका पालामा पनि प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले अहिलेको नयाँ सरकारसँग आफ्नो गुनासो नरहेको स्पष्ट पारे । सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई साझा मुद्दा पहिचान र समाधानका लागि सकारात्मक पहल भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिएर प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राखिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीलाई दौडिन सकेन, दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी भनिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ,’ उनले भने, ‘खुट्टा बाँधेर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो।’

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको पाण्डेको आरोप थियो । प्रहरी समायोजनमा २०१२ सालको प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माणमा २०२८ सालको ऐन र वनको अधिकार प्रयोगमा २०४९ सालको वन ऐन बाधक बनाइएको उनले बताए । संविधानसँग बाझिएका पुराना कानुन संशोधन वा खारेज नगर्दा प्रदेशका काम प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।

‘संघले कानुन नबनाइदिएका कारण हामी धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्ना कानुन आफैँ बनाउँछ,’ पाण्डेले भने । यद्यपि, गण्डकीले बनाएका कतिपय कानुन अदालतमा पुगेर रोकिएको पनि उनले बताए । संघीय सरकारले अधिकार नदिने र प्रदेशले काम नगरेको आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आवश्यक कानुन निर्माण नभए संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि संविधानले दिएका अधिकार संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरे । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रशासनिक अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएको, प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेको र निजामती सेवा ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन समयमै नआउँदा कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल बढेको उनले बताए । वित्तीय अधिकारसमेत क्रमशः संकुचित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै आचार्यले प्रहरी तथा निजामतीसम्बन्धी कानुन छिटो ल्याउन र संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणको नीति बनाउन आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताए । नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसकेका विषयलाई आधार बनाएर संघीयताबारे भ्रम सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा त्यसलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता र ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । भौगोलिक विकटतासहितका चुनौतीका बाबजुद कर्णाली प्रदेश संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशलाई अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराए मात्रै संघीयता प्रभावकारी बन्ने बताए । ‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि तयार छौँ,’ उनले भने । उनले अन्तरप्रदेश सहकार्यका प्राथमिकता र संघीय सरकारसमक्ष संयुक्त रूपमा उठाउनुपर्ने विषय समेटिएका दुईवटा मस्यौदा दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।

यादवले कृषि र पर्यटनलाई अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । मधेशका केरा, आँप, लिची, अदुवा र बेसारजस्ता कृषि उपजको साझा ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ थियो । जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी र मिथिला कलालाई कोशीका रामधुनी तथा वराहक्षेत्र र लुम्बिनीसँग जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्न उनले ‘एक यात्रा अनेक प्रदेश’ अवधारणा अघि सारे ।

प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका विषय टुंगोमा नपुग्दा प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको यादवले बताए । प्रहरीसम्बन्धी कानुन बने पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको तथा खुला सीमाका कारण हुने तस्करी र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाउने र एउटै कामका लागि संघ तथा प्रदेशमा समानान्तर संरचना बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच साझा नीति र बलियो कोष आवश्यक रहेको बताए । बाढीपहिरोलगायतका जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान गर्दै प्रदेशहरूबीच साझा अवधारणा निर्माण गरेर विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जलवायु परिवर्तन, लागुऔषध दुर्व्यसन, रोजगारी, कृषि र पर्यटनका विषयलाई पनि साझा प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले लागुऔषध दुर्व्यसन सहरबाट गाउँसम्म फैलिँदै गएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिएर तीनै तहका सरकारले संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कृषि तथा पर्यटन विकास र निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी समन्वयबाट रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आय वृद्धि र आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेशका साझा समस्या पहिचान, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताको समाधान, वित्तीय संघीयता, अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशहरूबीच सहकार्यका विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी छन् । विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ ।

सम्मेलनका लागि मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोमबार नै विराटनगर आइपुगेका थिए । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सहभागी भएनन् । उनको स्थानमा प्रदेशका प्रमुख सचिव आएका छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार सुदूरपश्चिममा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण मुख्यमन्त्री भट्टको आगमन अन्योलमा परेको थियो ।

सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी छ । घोषणापत्रमा प्रदेशका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिने लुइँटेलले बताएका छन् । सम्मेलनलाई एकपटकको औपचारिक कार्यक्रम बनाएर सीमित नराखी साझा समस्या समाधान र निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थायी वा लचिलो समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । घोषणापत्रमार्फत प्रदेशका अधिकार र स्रोतसाधनको बाँडफाँटबारे साझा निष्कर्ष निकालेर संघीय सरकारसँग सामूहिक संवाद अघि बढाउने आयोजकको तयारी छ ।