कम्पनी खारेजीमा चाप, जरिवाना छुटको म्याद थप्ने पहल

काठमाडौं । लामो समयदेखि अद्यावधिक नभएका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने वा खारेज गर्ने अवसर दिइएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । असोज मसान्तमा जरिवाना छुटको म्याद सकिन लागेसँगै कम्पनी खारेज गर्न चाहनेको संख्या बढेको हो। यसैबीच, सेवाग्राहीले सर्भर नचलेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले भने सर्भरमा समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । सेवाग्राहीको अत्यधिक चापका कारण सेवा प्रभावित भएको जस्तो देखिए पनि काम नरोकिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार केही दिनअघि इन्टरनेटमा करिब दुई घण्टा समस्या आएको थियो । त्यसबाहेक प्रणालीमा कुनै गम्भीर प्राविधिक समस्या नरहेको उनले दाबी गरे । जरिवाना छुटको सुविधाको लाभ उठाउँदै कम्पनी खारेज गर्न चाहने व्यवसायीको संख्या बढेको छ । उपरजिस्ट्रार ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो समय कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा उल्लेख्य चाप देखिएको छ ।

सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै कार्यालयले जरिवाना छुटको म्याद थप्न पहल थालेको छ । असोज मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा पुस मसान्तसम्म लम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट छिट्टै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय आउने कार्यालयको अपेक्षा छ ।

‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को दफा ४८ अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर समयमै विवरण तथा कर नबुझाएका कम्पनीलाई सरकारले विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कारोबारलाई निरन्तरता दिन वा दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण र कानुनबमोजिम लाग्ने कर असोज मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसअघिका सम्पूर्ण जरिवाना, दस्तुर र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

यही सुविधाको लाभ उठाउँदै लामो समयदेखि अद्यावधिक नभएका कम्पनीले आफ्नो विवरण मिलाउने वा दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कार्यचाप बढेपछि सेवाग्राहीलाई थप सहज बनाउन म्याद थपको पहल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय आएपछि त्यसबारे सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइने कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई म्याद थपसम्बन्धी निर्णयको प्रतीक्षा गर्न र आधिकारिक सूचनाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।