
झापा । झापामा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारले निवेदन दिएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारको निवेदन परेको छ ।
त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १५ हजार ७८३ र भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८९६ परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यसअघि गठित आयोगबाट काम अधुरो र अपुरो रहेका पाँच हजार २९६ परिवारको विवरणसमेत समितिले संकलन गरेको छ ।
जग्गा व्यवस्थापनका लागि राजस्व दरसमेत परिमार्जन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यांकनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व कायम गरिएको छ ।
समितिले जिल्लाका सर्वसाधारणको जग्गासम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ । त्यसका लागि समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारी निरन्तर कार्यसम्पादनमा खटिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मंगलबार झापाका विभिन्न पालिकामा पुगेर सुकुम्बासी परिवारसँग भेट गरेकी थिइन् । भेटका क्रममा उनले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि छलफल गर्दै जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

























