
काठमाडौं । भन्सार विभागले ६९ शाखा अधिकृत र २०३ नायब सुब्बा (नासु) गरी कुल २७२ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। विभागले आफू मातहतका विभिन्न भन्सार कार्यालय तथा विभागमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको हो।
तिहार बिदाको समय पारेर गरिएको सरुवालाई लिएर निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि यसको समय, आधार र अपनाइएको मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहुँदा शंका उत्पन्न हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हुने कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव र पहुँचका आधारमा निर्णय हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कतिपय निकायले सरुवा सूची सार्वजनिक नगरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्रै पत्र थमाउने वा रमाना दिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निर्णयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भनसुन, पहुँच र अनियमितता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पछिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरूमा समेत पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न थालेको छ।
भन्सार विभागको पछिल्लो सरुवा निर्णय कति निष्पक्ष र मापदण्डअनुसार भएको हो भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनपछि थप प्रस्ट हुनेछ। कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवाको औचित्य र निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको आधारले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्।
कर्मचारी सरुवा प्रशासनिक आवश्यकता, कार्यसम्पादन र संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ। त्यसका लागि सरुवाको आधार, मापदण्ड र निर्णय प्रक्रियालाई सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउन सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

























