
विराटनगर । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीको पूर्वमूल्यांकन र सुरक्षा योजना निर्माणको तयारी थालेको छ ।
निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा तय भइनसक्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई विगतका निर्वाचनको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिमको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागअन्तर्गत निर्वाचन शाखाले मंसिर १ गते काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तथा सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै जिल्लागत र निर्वाचन क्षेत्रगत सुरक्षा चुनौतीको विवरण माग गरेको छ ।
पत्रमा विगतमा भएका स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका घटनाक्रम, जोखिम र सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित विवाद, झडप तथा अवाञ्छित गतिविधिको विवरण पठाउन भनिएको छ । माग गरिएको विवरण हार्ड र सफ्टकपी दुवै ढाँचामा अनिवार्य पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रहरीले विगतका निर्वाचनमा देखिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीचका प्रतिस्पर्धा, आपसी विवाद, चुनावी गठबन्धनका कारण उत्पन्न असन्तुष्टि, आन्तरिक गुटबन्दी, मतदानस्थलको संवेदनशीलता र आपराधिक गतिविधिलाई सुरक्षा विश्लेषणको आधार बनाएको देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, सीमावर्ती क्षेत्र, यातायातको पहुँच, विगतमा झडप भएका स्थान तथा मतगणनाका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद पनि सुरक्षा चुनौतीका प्रमुख विषय हुन् ।
विगतका निर्वाचनका घटनाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै सुरक्षा चुनौतीको महत्त्वपूर्ण कारण बन्ने गरेको देखाउँछन् । विगतका निर्वाचनमा भएका हिंसात्मक घटना तथा निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आगामी चुनावका लागि सुरक्षा योजना बनाउने तयारी रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचनमा मतदानस्थल कब्जा गर्ने प्रयास, मतपेटिका लुट्ने, मतदातालाई धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने र मतदान रोक्नुपर्ने अवस्थासमेत विगतमा देखिएका छन् । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा रौतहटमा मतपेटिका नै लुटिएको घटनाले मतदानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगको प्रस्तावसँगै निर्वाचनको तयारीले थप चर्चा पाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसअघि नै सुरक्षा विश्लेषणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हो ।
प्रदेश र जिल्लाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा जोखिमयुक्त जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र मतदानस्थल पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाइने काफ्लेले बताए । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान, सुरक्षा जनशक्तिको उचित परिचालन र विगतका कमजोरीको सुधारलाई प्रहरीले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रहरीले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरुलाई अघि बढाइरहेको छ । ‘आगामी चुनावलाई लिएर आन्तरिक रुपमा बुझ्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । सुरक्षा विश्लेषण गर्दै निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रहरी लागिसकेको छ । जोखिमको विश्लेषणदेखि सूचना संकलनसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना तयार पारिन्छ,’ डीआईजी काफ्लेले भने ।



















