
काठमाडौं । निर्वाचन आउन अब करिब २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै मतदाता नामावलीसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले तोकेको निश्चित दस्तुर तिरेमा देशभरका मतदाताको विवरण राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत स्पष्ट गरेको हो । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो औपचारिक पत्रको आधारमा देशभरका मतदाता नामावली लिन सक्नेछन् ।
यसका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अनुसार यो विवरण विद्युतीय स्वरूपमा उपलब्ध गराइनेछ । देशभरको मतदाता विवरण आवश्यक नभई कुनै १ प्रदेशको मात्रै विवरण चाहिएको अवस्थामा भने ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताको नामावली लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमार्फत यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । तर, आयोगले मतदाताको गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा ध्यानमा राख्दै केही संवेदनशील विवरण भने उपलब्ध नगराउने स्पष्ट गरेको छ ।
मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरजस्ता व्यक्तिगत विवरण भने दिइने छैनन् । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने विवरणमा मतदाताको नाम, ठेगाना र अन्य सार्वजनिक विवरण मात्र समावेश हुनेछन् ।
निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । कुनै मतदाता, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा निर्वाचन अधिकृतले नामावली नच्यातिने, नबिग्रिने र केरमेट नहुने गरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।
साथै, फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले मात्र हेर्न पाउने र फोटोबाहेकको मतदाता नामावली भने जोसुकैले हेर्न सक्ने जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै मतदाताले आफ्नो विवरण मात्र समावेश भएको मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यसरी दिइने विवरणमा पनि जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर समावेश गरिने छैन । त्यसैगरी, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनको आधारमा जिल्लागत तथा निर्वाचन क्षेत्रगत मतदाता नामावली उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
जिल्लाभरका मतदाताको नामावली लिन ३ हजार रुपैयाँ र कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको नामावली लिन पनि ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । यसरी उपलब्ध गराइने सबै विवरण विद्युतीय माध्यममै हुनेछन् र मतदाताको जन्ममिति, मोबाइल नम्बर तथा नागरिकताको विवरण भने कुनै पनि अवस्थामा दिइने छैन ।
यस व्यवस्थाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनको तयारी गर्न सहज हुने विश्वास आयोगको छ । तर, मतदाताको व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग हुन नदिन कडाइ पनि गरिएको छ ।

























