
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याएका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम दिएको निवेदन अस्वीकार गरेपछि रायमाझीले सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनः निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उच्च अदालतमा दर्ता भएको रायमाझीको निवेदन न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
उनले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दफा ७१ (२) अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले उक्त दफा अनुसार थुनामुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै निवेदन अस्वीकार गरेपछि रायमाझी उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने मनासिब आधार प्राप्त भएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी थुनाबाट छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधानको आधार लिँदै रायमाझीले आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै अदालतको शरण लिएका हुन् ।
यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
तर, उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी हालसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा गम्भीर र संगठित ठगीसँग जोडिएको काण्डका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आरोप अनुसार विभिन्न व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा ठूलो रकम असुली गरिएको थियो । पूर्वमन्त्री तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वसमेत जोडिएको यस मुद्दामा अदालतको आदेश, पुनरावेदन र थुनामुक्तिका लागि गरिएका प्रयासहरूलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले चासोका साथ हेरिँदै आएको छ ।

























