
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले नयाँ आदेश दिएको छ। आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै रायमाझीले दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले रायमाझीलाई कारागार पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशको आधार र कारण खुल्ने प्रतिवेदन माग गरेको हो। यसअघि पुस ११ गते जिल्ला अदालतमा उनले थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिए पनि अदालतले माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
२०८० असार १ गतेको जिल्ला अदालतको आदेशपछि रायमाझी विगत दुई वर्षदेखि कारागारमा रहेका छन्। सोही प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन्। १६ जना प्रतिवादीहरू कारागार चलान भएको यस बहुचर्चित प्रकरणमा रायमाझीले आफूलाई पनि खाँण सरह नै बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

























