टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालतको आदेश : जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन माग

Share this
785shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस २५, शुक्रबार १७:३४

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले नयाँ आदेश दिएको छ। आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै रायमाझीले दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले रायमाझीलाई कारागार पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशको आधार र कारण खुल्ने प्रतिवेदन माग गरेको हो। यसअघि पुस ११ गते जिल्ला अदालतमा उनले थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिए पनि अदालतले माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।

२०८० असार १ गतेको जिल्ला अदालतको आदेशपछि रायमाझी विगत दुई वर्षदेखि कारागारमा रहेका छन्। सोही प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन्। १६ जना प्रतिवादीहरू कारागार चलान भएको यस बहुचर्चित प्रकरणमा रायमाझीले आफूलाई पनि खाँण सरह नै बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

तपाइको प्रतिक्रिया
कांग्रेसको ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सुरु हुँदै
विवादमा तानिएका न्यायाधीश फुयाल नियमित काममा फर्किंदै
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस: साहस र अधिकार सम्झाउने दिन
मंसिर ९ गतेदेखि आत्मानन्द गोल्डकप, ८ टिमको सहभागिता
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.