
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी माघ ३ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ । यससँगै निर्वाचनको वातावरणलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवाला सबैका लागि आचरणका स्पष्ट मापदण्ड लागू हुनेछन् ।
आयोगले निर्वाचनको तयारीका बारेमा हालसम्म भएको प्रगतिसमेत सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निर्वाचनको समग्र तयारीबारे शुक्रबार जानकारी गराएका थिए ।
सो अवसरमा निर्वाचन सामग्रीको छपाइ, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, सुरक्षा संयोजन तथा समग्र प्रशासनिक तयारीका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले निर्वाचनको अवधिमा के कस्ता गतिविधि गर्न पाउने र के कस्ता गतिविधि गर्न नपाउने भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीसमेत आचारसंहितामा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्ने, पद र हैसियतको गलत प्रयोग हुन नदिने तथा मतदातालाई प्रभावित पार्ने किसिमका गतिविधिमा रोक लगाउने व्यवस्था आचारसंहिताको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएसँगै त्यसको कडाइका साथ पालना गराउन अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाइने र उल्लंघन हुने अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने आयोगको तयारी छ । आयोगका अनुसार स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आयोगको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सम्पन्न गराउन आचारसंहिता महत्वपूर्ण औजार भएको आयोगको बुझाइ छ । माघ ३ गतेदेखि लागू हुने आचारसंहिताले निर्वाचन प्रक्रिया थप अनुशासित, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

























