
भोजपुर । भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट बजेट नआएपछि आफ्नै स्रोत परिचालन गर्दै नागरिकका घरको फुसको छानो हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका परिवारलाई गाउँपालिकाले स्थानीय बजेटबाट राहत दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रममार्फत यसअघि ७ सय ४२ परिवारसँग सम्झौता भई छानो फेर्ने काम अघि बढेको थियो ।
तीमध्ये ६ सय १ परिवारले फुसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो लगाइसकेका छन् । तर, बजेट अभावका कारण ३ सय १ परिवारले मात्र भुक्तानी पाएका छन् भने बाँकी ३ सय परिवार अझै प्रतीक्षामा छन् ।
गाउँपालिकाले भुक्तानी रोकिँदा गरिब तथा विपन्न परिवार आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ‘सुरक्षित नागरिक आवास व्यवस्थापन ऐन, २०८२’ पारित गरेको छ । १८औँ गाउँसभाबाट १ करोड ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी पहिलो चरणमा २ सय ७ परिवारलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले जानकारी दिए ।
भुक्तानीमा गरिब, विपन्न र दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसैगरी, सम्झौता भए पनि संघीय बजेट नआउँदा आफ्नै खर्चमा छानो फेरेका ९३ परिवार र सम्झौता गरेका १ सय ४१ परिवारलाई पनि क्रमशः भुक्तानी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
संघीय बजेट प्राप्त भएपछि खर्च भएको रकम स्रोत भर्ना गरिनेछ । स्थानीय सरकारले देखाएको सक्रियताले संघीय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरेको छ ।























