संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय हाल कायममुकायमको भरमा चलेको छ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अहिले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। न्याय परिषद् ऐन २०७३ अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम परिषद्ले गत फागुन २१ गते नै ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ।

सिफारिस भएका नामहरूमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अहिले मुख्य रूपमा संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको अभावले जटिलता देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् अहिले अपूर्ण रहेको छ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेका छैनन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अझै आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन। संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्दैन।

नयाँ संसद् गठन भएपछि १५ सदस्यीय संयुक्त सुनुवाइ समिति अझै बन्न सकेको छैन। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार समिति गठन हुन अझै एक साता लाग्न सक्छ। संवैधानिक परिषद् ऐन अनुसार बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा ५ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अहिले परिषद्मा सदस्यहरूको संख्या न्यून रहेकाले गणपूरक संख्या पुर्‍याउनै कठिन देखिएको छ। साथै परिषद्मा सरकारको स्पष्ट बहुमत नदेखिएकाले पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्का सदस्यसचिव एवं मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अहिलेसम्म बैठक आह्वान गर्ने विषयमा कुनै ठोस छलफल नभएको जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा आगामी चैत २२ गते सभामुखको निर्वाचन तय गरिएको छ जसमा रास्वपाका डीपि अर्याल निर्विरोध हुने निश्चित छ। सभामुख र उपसभामुखको चयन तथा संसदीय समितिहरूको गठनपछि मात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले गति लिने देखिन्छ।

त्यतिन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नै गर्नेछिन्। कानुनतः चैत १९ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।