
काठमाडौं। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै सांसदहरूले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित ‘सांसद–निजी क्षेत्र संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले राज्यले नियमनभन्दा पनि प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले संसद्मा अबको तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन हुने र ती समितिमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए। नीतिहरू नियमनमुखी मात्र नभई प्रवर्द्धनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ हल गरिने दाबी गरे। कानुन संशोधन र करका दर तय गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी काम गर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउन सकिने दाबी गरे। औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउन सके नेपाल मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने उनले बताए। खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने यथार्थ औँल्याउँदै खड्काले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि संसद्मा निरन्तर वकालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
एमाले सांसद गुरु बरालले सरकार उद्योगी–व्यवसायीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र उनीहरूको मर्का बुझेर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। राजस्व छली वा अनियमितता भएको खण्डमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई रातारात पक्राउ गर्ने कार्य गलत भएको उनले टिप्पणी गरे। यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन स्थापित नगर्ने भन्दै बरालले नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपा सांसद नीतिमा भण्डारी (कार्की) ले कृषि र उद्योगलाई सँगसँगै जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–१ लाई सरकारले टमाटरको राजधानी घोषणा गरे पनि प्रशोधन उद्योग नहुँदा किसानको उत्पादन खेर गइरहेको उनले बताइन्। उनले व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ उद्योग खोल्न आह्वान गर्दै कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन नदिने ग्यारेन्टी गरिन्। उनले व्यवसायीहरूलाई आफ्ना हकहितका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सुझाव समेत दिइन्।



















