रमाइलोमा अझै नसुल्झिएको ‘लामो ठगी काण्ड’

Share this
706shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत २५, बुधबार ०९:४९

विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ रमाइलो बजारमा रहेको शुभलक्ष्मी अधिकारी सुनचाँदी पसलसँग जोडिएको दशकौँ पुरानो बचत तथा ठगी प्रकरण अहिलेसम्म जिउँका तिउँ छ ।

लामो समयदेखि नसुल्झिएको ‘लामो ठगी काण्ड’ले सधैं रमाइलोलाई पिरोल्ने गरेको छ । २५० भन्दा बढी सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएको उक्त प्रकरणमा हाल पीडितहरूको हातमा एउटा महत्वपूर्ण कागजात पुगेको छ । सञ्चालक परिवारको नाममा रहेको ९ कित्ता जग्गाको विस्तृत विवरण पीडितसँग रहेको हो । तर, जग्गा फेला परे पनि पीडितहरुको पैसा फिर्ता हुने बाटो अझै अन्योलमै छ ।

पीडितहरूले कानेपोखरी–६ का वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेतको रोहबरमा बाटुलादेवी अधिकारीले गरेको लिखित प्रतिबद्धताको कागजसमेत सुरक्षित राखेका छन् । जसमा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिबाट ऋण तिर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । न जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ, न त रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना नै बनेको छ ।

परिणामस्वरूप पीडितहरू अझै पनि न्यायको आशमा भौतारिन बाध्य छन् । मंगलबार पीडितहरूको एक समूह इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी पुगेको थियो । उनीहरूले औपचारिक रूपमा ठगीको उजुरी दर्ता गर्न खोजे पनि प्रहरीले ‘पर्याप्त प्रमाण नभएको’ कारण देखाउँदै उजुरी लिन अस्वीकार गरेको पीडित विष्णु गिरीले बताएका छन् ।

प्रहरीको यस्तो निर्णयपछि पीडितहरू झन् निराश बनेका छन् । उनीहरूको भनाइमा वर्षौंदेखि संकलित प्रमाण र जग्गाको विवरण हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायले नै पन्छिन खोज्नु अन्यायको अर्को रूप हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी तुलसीराम अर्यालले भने कानुनी प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रमाण अपुग भएको तर्क गर्दै तत्काल ठगी मुद्दा अघि बढाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, पीडितहरू भने यसलाई राज्यको उदासीनता र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

यो विवाद प्रहरीमा मात्रै सीमित छैन । कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पनि यस विषयमा स्पष्ट र ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । महिनौँअघि निवेदन दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै समाधान ननिस्किएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले यस विषयमा छलफल भए पनि समाधान निकाल्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । यसले स्थानीय तहको न्यायिक संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पीडितहरूले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार बाटुलादेवी अधिकारीको नाममा मोरङको बयरवन र इटहरीलगायतका क्षेत्रमा ९ वटा कित्तामा जग्गा रहेको छ । वडा कार्यालयको रोहबरमा भएको सहमतिअनुसार त्यही सम्पत्तिबाट पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, व्यवहारमा भने कसले नेतृत्व लिने, कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमै पीडितहरूबीच एकमत छैन । यही आन्तरिक विभाजन र कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै फरार भनिएका सञ्चालक मनोज अधिकारी र उनको परिवार पन्छिँदै आएको आरोप छ ।

यो ठगी प्रकरण कुनै एकदिने वा आकस्मिक घटना होइन । करिब दुई दशकअघि सुरु भएको यो श्रृङ्खलामा अधिकारी परिवारले सुन पसलको आवरणमा सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्दै आएको बताइन्छ । बैंकभन्दा बढी ब्याज दिने प्रलोभनमा परेर मजदुर, वृद्धवृद्धा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवार र सामान्य आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ त्यहाँ जम्मा गरेका थिए । समयक्रमसँगै रकम फिर्ता नआएपछि मात्र यो विषय ठगीको रूपमा सार्वजनिक भएको हो ।

यो घटनाको पीडादायी पक्षमध्ये एक हुन्, स्वर्गीय चक्रबहादुर गुरुङको मृत्यु । आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता आउने आशमा लामो समयसम्म पसल अगाडि धाइरहेका ८३ वर्षीय गुरुङ अन्ततः न्याय नपाई संसारबाट बिदा भए । उनीजस्ता थुप्रै पीडितहरू अहिले गम्भीर आर्थिक संकट, मानसिक तनाव र निराशाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।

सञ्चालक मनोज अधिकारी कहिलेकाहीँ देखिए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको पीडितहरूको आरोप छ । उनका बुबा होमनाथ अधिकारी अमेरिकामा रहेको बताइन्छ । पीडितहरूको दाबी अनुसार ठगीबाट संकलित ठूलो रकम विदेशतर्फ पठाइएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेको छ । घरमा रहेकी बाटुलादेवी अधिकारी र बुहारी स्मिता अधिकारीले भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुको सट्टा टार्ने प्रवृत्ति देखाएको पीडितहरूको आरोप छ ।

राज्यका निकायहरूको भूमिकामाथि यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी, न्यायिक समिति र स्थानीय प्रशासन सबैले एकअर्कालाई जिम्मेवारी देखाउँदै पन्छिन खोज्दा सयौँ परिवार न्यायविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । लामो समयदेखि पीडितहरूले न्यायको लागि धाइरहे पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किनु प्रणालीगत कमजोरीको उदाहरणका रूपमा देखिएको छ ।

रमाइलो बजारको यो प्रकरण अब आर्थिक ठगीको मुद्दा मात्र नभई राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न बनेको छ । जग्गाको विवरण, लिखित सहमति र प्रमाणहरू हुँदा पनि पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुन नसक्नुले न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाएको छ । पीडितहरू अझै पनि आशामा छन्, तर त्यो आशा कहिले वास्तविकतामा परिणत हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.