
वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सैन्य हतियार उपलब्ध गराउने देशहरू विरुद्ध कडा व्यापारिक कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गर्दै त्यस्ता देशबाट अमेरिका आयात हुने सबै वस्तुमा तत्काल ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाइने र कुनै छुट नदिइने बताएका हुन्।
तेहरानसँग दुई हप्ताको युद्धविराममा सहमति भएको केही घण्टामै ट्रम्पले यो घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, यस्तो ट्यारिफ लागू गर्न कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले प्रयोग गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन’ (आईईईपीए) लाई व्यापारिक ट्यारिफका लागि प्रयोग गर्नु अधिकार बाहिरको विषय भएको ठहर गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलापछि तल्लो अदालतले ट्यारिफबापत असुलिएको करिब १६६ अर्ब डलर फिर्ता गर्न समेत आदेश दिएको थियो।
ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा भनेका छन्, ‘इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने कुनै पनि देशमाथि तुरुन्तै ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागू हुनेछ, यसमा कुनै छुट वा अपवाद हुने छैन।’ तर विज्ञहरूले यसलाई कानुनी रूपमा जटिल कदम मानेका छन्। सेन्टर फर अ न्यु अमेरिकन सेक्युरिटीकी रेचल जिम्बाका अनुसार आईईईपीए सम्बन्धी अदालतको आदेशपछि तुरुन्तै यस्तो ट्यारिफ लगाउने स्पष्ट कानुनी आधार देखिँदैन। यसका लागि कंग्रेसको स्वीकृति वा वैकल्पिक व्यापारिक उपकरण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
ट्रम्पले कुनै विशेष देशको नाम नलिए पनि यो चेतावनी मुख्यतः चीन र रुसतर्फ लक्षित रहेको बुझिएको छ। चीन र रुसले इरानलाई मिसाइल र वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लाग्ने गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध र राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको सम्भावित भेटलाई असर गर्न सक्ने भएकाले यो चेतावनी तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा भने केही विज्ञहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्।



















