
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र महाधिवेशन तयारी रोक्न माग गर्दै दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार विपक्षीलाई पेसीको सूचना दिने आदेश गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा यो पेसी तोकिएको थियो।
शेरबहादुर देउवा पक्षले सभापति गगन थापा पक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पूरक रिट दायर गरेको हो। यसअघि नै दायर भएको विवादमा यो पूरक निवेदन दर्ता गरिएको थियो। देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले चैत २५ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमिति अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। सोही कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको निर्णय बदर गर्न समेत माग गरिएको छ। २०८२ माघ ४ मा थापालाई आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध पनि रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। २०८२ माघ ६ मा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले निर्वाचन आयोग र सभापति थापासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। लिखित जवाफ पेस भएसँगै शुक्रबारको सुनुवाइमा पेसीको सूचना दिने आदेश भएको हो।

























