
काठमाडौं । देशभर आज (बुधबार)देखि दोस्रो आर्थिक गणना औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गणनाका लागि खटिएका गणक र सुपरीवेक्षकहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । अब स्थलगत तथ्यांकन संकलनको काम सुरु हुने भएको हो ।
सरकारले तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार यो गणना आगामी असारको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि देशभर करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । जसले विभिन्न आर्थिक गतिविधिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गणना मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, औद्योगिक संरचना र सेवा क्षेत्रको यथार्थ चित्र बुझ्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले भविष्यका नीतिनिर्माण, योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका प्रयासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यस आर्थिक गणनामा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी संस्था, निजी तथा सार्वजनिक संस्थानसहित १८ वटा आर्थिक क्षेत्रका आधारभूत विवरण संकलन गरिनेछ । गणनामा प्रतिष्ठानको संख्या, प्रकृति, लगानीको अवस्था, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहजस्ता विषय समेटिनेछन् ।
यसपटकको गणनाले दर्ता भएका मात्र नभएर दर्ता नभएका साना तथा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई समेत समेट्ने प्रयास गर्नेछ । त्यस्तै, स्वरोजगारमा आधारित व्यवसाय, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखाना, गैरसरकारी संस्था, सरकारी निकाय, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता संस्थाहरू पनि गणनाको दायरामा पर्नेछन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गणनाको तयारीअन्तर्गत पूर्वचरणका सबै काम गत फागुन मसान्तमै सम्पन्न भइसकेका थिए । त्यसपछि चैत महिनाको सुरुआतदेखि देशभर ७७ जिल्लासहित थप सात गरी कुल ८४ वटा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरिएका छन् ।
यसअघि नेपालमा विसं २०७५ मा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरिएको थियो । उक्त गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । अहिले सुरु भएको दोस्रो गणनाले त्यसपछिको आर्थिक गतिविधिमा आएको परिवर्तन, विस्तार र संरचनागत अवस्थाको नयाँ विवरण पत्ता लगाउने छ ।
सरकारले यो गणनालाई मुलुकको आर्थिक यथार्थ झल्काउने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । प्राप्त तथ्यांकले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक नीति निर्माण, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रगत विकासका रणनीति तय गर्न ठोस आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।



















