रकमान्तर अधिकार अब मन्त्रालयमै

काठमाडौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार अब ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूले सानासाना बजेट परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

Advertisement

यसअघि भ्रमण भत्ता, तालिम खर्च लगायतका शीर्षकमा रकमान्तर गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयमै फाइल पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । जसले समय र प्रक्रिया दुवै लम्ब्याउने गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र खर्च प्रणालीलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको स्पष्ट पारे । अर्थ मन्त्रालयमा साना फाइलहरूको भिड हटाएर कार्यान्वयन छिटो बनाउन रकमान्तर अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिइएको उनको भनाइ छ ।

तर, उनले वित्तीय अनुशासनलाई लिएर कडा सन्देश पनि दिएका छन् । अधिकारको दुरुपयोग वा अनुशासनहीनता देखिएमा सो अधिकार जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सकिने चेतावनी उनले दिएका हुन् । ‘अधिकार पाए भन्दैमा नियमभन्दा बाहिर जान पाइँदैन, अनुशासन उल्लंघन भए अधिकार फिर्ता हुन्छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

सरकारको यो कदमले बजेट खर्च प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।