रकमान्तर अधिकार अब मन्त्रालयमै

Share this
759shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख ३, बिहीबार १५:२६

काठमाडौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार अब ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूले सानासाना बजेट परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

यसअघि भ्रमण भत्ता, तालिम खर्च लगायतका शीर्षकमा रकमान्तर गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयमै फाइल पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । जसले समय र प्रक्रिया दुवै लम्ब्याउने गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र खर्च प्रणालीलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको स्पष्ट पारे । अर्थ मन्त्रालयमा साना फाइलहरूको भिड हटाएर कार्यान्वयन छिटो बनाउन रकमान्तर अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिइएको उनको भनाइ छ ।

तर, उनले वित्तीय अनुशासनलाई लिएर कडा सन्देश पनि दिएका छन् । अधिकारको दुरुपयोग वा अनुशासनहीनता देखिएमा सो अधिकार जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सकिने चेतावनी उनले दिएका हुन् । ‘अधिकार पाए भन्दैमा नियमभन्दा बाहिर जान पाइँदैन, अनुशासन उल्लंघन भए अधिकार फिर्ता हुन्छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

सरकारको यो कदमले बजेट खर्च प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
‘साउदीको अमेजनका गोदाममा नेपालीसहितका श्रमिक शोषणमा’
मोरङमा सेप्टिक ट्यांकीभित्र बालकको शव फेला
राजबहादुर शाह सर्वाधिक व्यक्तिगत करदाता घोषित
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.