कन्याम चिया केन्द्रमा ठेक्का विवाद

Share this
703shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख ४, शुक्रबार १८:१७

विराटनगर । इलामको कन्याममा निर्माण गरिएको चिया परीक्षण, प्रवर्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन नहुँदै ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि कोशी प्रदेश सरकार र सूर्योदय नगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको छ ।

संयुक्त लगानीमा बनेको संरचना निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको विषयमा प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेको हो । नगरपालिकाले भने सञ्चालनमा ल्याउन बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरेको छ ।

चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, अनुसन्धान र गुणस्तर परीक्षणलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको उक्त केन्द्र प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सूर्योदय नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा निर्माण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सुरु भएको निर्माण २०८१ मंसिर २७ गते सम्पन्न भई उद्घाटन गरिएको थियो ।

तर, उद्घाटनपछि पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआएपछि यसको उपयोगिता र व्यवस्थापनका बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यही बीच सूर्योदय नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी केन्द्रका अधिकांश संरचना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि १० वर्षे ठेक्कामा दिएको छ ।

नगरपालिकाले ल्याब (प्रयोगशाला) बाहेकका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ‘उत्तम प्रगति कन्स्ट्रक्सन प्रालि’सँग सम्झौता गरेको हो । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) तिर्ने सर्तमान गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले केन्द्रभित्रका पाँचवटै भवन प्रयोग गर्नेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत आधुनिक सेमिनार हल, चिया संग्राहालय, क्याफे, गेष्ट हाउस र परीक्षण पूर्वाधारसहितका संरचना निर्माण गरिएका छन् । तीमध्ये प्रयोगशाला भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहकै नियन्त्रणमा रहने बताइएको छ ।

सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गा बरालले लामो समयसम्म केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बाध्य भएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको बताए । ‘हामीले ल्याब बाहेकका सबै संरचना सञ्चालनका लागि ठेक्कामा दिएका हौँ । अब यसले चाँडै सेवा दिन सुरु गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेक्का पाएको कम्पनीका सञ्चालक उत्तम प्रधानले केन्द्रलाई बहुआयामिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रदर्शनी कक्षमा इलामका चिया, अलैँची, अदुवा लगायतका उत्पादन राखिनेछ । यहाँ आउने व्यापारी र अनुसन्धानकर्तालाई चियाको टेस्टिङ सुविधा पनि दिन्छौँ,’ उनले भने ।

गेष्ट हाउसलाई होटलको रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘ल्याबबाहेक सबै काम हाम्रो जिम्मामा छ । सोहीअनुसार अघि बढिरहेका छौँ,’ उनले थपे ।

तर, प्रदेश सरकार भने यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैन । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले चिया क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण गरिएको संरचना निजी होटलजस्तो बनाउने गरी ठेक्कामा लगाइनु गलत भएको बताए । ‘हामीसँग कुनै समन्वय नै नगरी यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त होइन । यो केन्द्रको उद्देश्य व्यावसायिक मात्र होइन । अनुसन्धान र गुणस्तर विकास पनि हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

उनले स्थानीय तहले एकल रूपमा यस्तो निर्णय लिनु संघीय समन्वयको भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको संकेत गरे
। केन्द्रभित्र निर्माण गरिएका पाँचवटा भवनमै करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सूर्योदय नगरपालिकाका खरिद शाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रयोगशाला, प्रदर्शनी कक्ष र गेष्ट हाउसका लागि छुट्टै लगानी गरिएको थियो ।

यता केन्द्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिएको चिया परीक्षण प्रयोगशाला भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जनशक्ति अभावका कारण अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । चियामा विषादीको मात्रा, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ल्याब सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा चिया व्यवसायीहरू अझै भारतको कोलकाता पुग्न बाध्य छन् ।

कार्यवाहक मेयर बरालले भने केही महिनाभित्रै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने दाबी गरेका छन् । ‘आवश्यक केमिकल र उपकरणहरू खरिद भइसकेका छन् । अब जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले भने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धरानस्थित खाद्य प्रविधि क्याम्पससँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । मन्त्री मन्सुरीका अनुसार प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन उक्त क्याम्पससँग सम्झौता गरिनेछ । साथै, केन्द्रमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ओभरहेड ट्यांकी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको यो प्रकरणले संघीय संरचनाभित्रको कार्यगत कमजोरी उजागर गरेको छ । एकातिर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको पूर्वाधार, अर्कोतर्फ त्यसैलाई निजी क्षेत्रमार्फत चलाउने प्रयासजस्ता कारणले चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन हितभन्दा तत्कालीन व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

चिया व्यवसायीहरू भने यस्तो केन्द्र समयमै सञ्चालनमा आएको भए ठूलो राहत हुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य बन्दै गइरहेका बेला आफ्नै देशमा परीक्षण सुविधा नहुँदा लागत र समय दुवै बढ्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

यो केन्द्र वास्तवमै चिया क्षेत्रको अनुसन्धान र प्रवर्धनका लागि प्रयोग हुन्छ कि क्रमशः व्यावसायिक होटल र प्रदर्शनीस्थलमा सीमित हुनेछ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय कति चाँडो मिल्छ भन्नेमा यसको भविष्य निर्भर देखिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
‘साउदीको अमेजनका गोदाममा नेपालीसहितका श्रमिक शोषणमा’
मोरङमा सेप्टिक ट्यांकीभित्र बालकको शव फेला
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.