
विराटनगर । बजारमा व्यापक रूपमा बिक्री हुँदै आएको ‘गुडलाइफ’ ब्रान्डअन्तर्गतको ‘डाइजेस्टिभ नट्स’ बिस्कुटमा रौँ भेटिएको पुष्टि भएपछि उत्पादक उद्योगमाथि २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा लापरबाही देखिएको ठहर गर्दै नियामक निकायले कारबाही गरेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार एक उपभोक्ताले बिस्कुटभित्र रौँ परेको भन्दै औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
उजुरी प्राप्त भएपछि गम्भीरतापूर्वक लिँदै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगर र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, मोरङको संयुक्त टोलीले सुनसरीको दुहबीस्थित उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा विवादित उत्पादनको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक सावधानी अपनाइएको नदेखिएको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने लापरबाही भएको भेटिएको विभागले जनाएको छ । यही आधारमा उद्योगले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, विराटनगरका अनुसार ऐनको दफा ३८ अन्तर्गत कसुर प्रमाणित भएपछि दफा ३९ अनुसार २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय लिइएको हो । नियामक निकायले उद्योगलाई सात दिनभित्र जरिबाना बुझाएर त्यसको प्रमाण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यो घटनाले बजारमा उपलब्ध खाद्य वस्तुको गुणस्तर र उत्पादन प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुने बिस्कुटजस्ता खाद्य पदार्थमा यस्ता कमजोरी देखिनु मानवीय स्वास्थ्यका सुरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक हो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले खाद्य उद्योगहरूमा नियमित अनुगमन, कडाइका साथ गुणस्तर परीक्षण र उत्पादन प्रक्रियामा कडाभन्दा कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न ब्रान्डका खाद्य वस्तुमा गुणस्तरसम्बन्धी गुनासाहरू बढ्दै गएका छन् ।
तर, सबै उजुरीहरूमा प्रभावकारी रूपमा छानबिन र कारबाही नहुँदा उपभोक्तामा अविश्वास बढ्ने खतरा रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले निरन्तर निगरानी र पारदर्शी कारबाही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
यस घटनाले उपभोक्तालाई पनि आफूले खरिद गर्ने खाद्य वस्तुमा सजग रहन र कुनै पनि असामान्य कुरा भेटिएमा तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न प्रेरित गरेको छ । नियामक निकायले यस्ता उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।



















