अनुगमनमा सर्वोच्च सक्रिय, देशभर न्यायाधीश खटाइए

विराटनगर । नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र एकरूप बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले देशभरका विभिन्न अदालतहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको छ ।

सर्वोच्चले न्यायाधीशहरूलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि उच्च अदालत र मातहतका जिल्ला अदालतहरूमा खटाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार केही अदालतहरूको अनुगमन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । केहीको अझै निरीक्षण जारी र बाँकी रहेको उनले बताए । उनले अनुगमनलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई न्याय प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिइएको बताए ।

Advertisement

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाश लिनुअघि उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतका विभिन्न अदालत, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको निरीक्षण गरिसकेका थिए । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उच्च अदालत जनकपुर र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरूको अनुगमन सम्पन्न गरिसकेकी छन् ।

सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू पनि विभिन्न स्थानमा खटिएर निरीक्षण कार्य अघि बढाइरहेका छन् । यसअन्तर्गत न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर, नृपध्वज निरौलाले जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज अस्थायी इजलास, श्रीकान्त पौडेलले राजविराज इजलास, शारंगा सुवेदीले उच्च अदालत पोखराअन्तर्गत बागलुङ इजलास, अव्दुल अजीज मुसलमानले उच्च अदालत सुर्खेत तथा नित्यानन्द पाण्डेयले तुलसीपुर उच्च अदालतअन्तर्गत नेपालगन्ज इजलासको निरीक्षण गरिसकेका छन् ।

हाल न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल, सुनिलकुमार पोखरेल र डा. नहकुल सुवेदी अनुगमनमा सक्रिय छन् । उनीहरूलाई क्रमशः उच्च अदालत विराटनगर, तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलास र विराटनगर उच्च अदालतको धनकुटा इजलासमा खटाइएको छ ।

त्यसैगरी, अनुगमन एवं निरीक्षणका लागि न्यायाधीश विनोद शर्मालाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास, मेघराज पोखरेललाई उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास, टेकप्रसाद ढुंगानालाई उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलास, तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, कुमार रेग्मीलाई उच्च अदालत पोखरा, हरिप्रसाद फुयाललाई उच्च अदालत दीपालयको महेन्द्रनगर इजलास र डा. मनोजकुमार शर्मालाई उच्च अदालत दीपायलको अनुगमन एवं निरीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ । यीमध्ये सबैले अनुगमन गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत अन्तिम फैसला गर्ने निकाय मात्र नभएर समग्र न्याय प्रशासनको सुपरिवेक्षण गर्ने केन्द्रीय संस्था पनि हो । यही संवैधानिक जिम्मेवारीअन्तर्गत मातहतका अदालतहरूको कार्यसम्पादन, प्रशासनिक अवस्था र सेवा प्रवाहको गुणस्तर बुझ्न नियमित रूपमा यस्तो अनुगमन गरिन्छ ।

अनुगमनका क्रममा मुद्दा फर्छ्योटको गति, कर्मचारी व्यवस्थापन, फाइल प्रणाली, सुनुवाइ प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा एकरूपता कायम भए–नभएको विषयमा विशेष ध्यान दिइन्छ । साथै, अदालतमा सेवाग्राहीले भोगेका समस्या, गुनासो र न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी संकलन गरिन्छ ।

यसले अदालतहरूबीच देखिने कार्यप्रणालीको असमानता हटाउन, ढिलासुस्ती कम गर्न र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने कोइरालाले बताए । साथै, यस्तो निरीक्षणले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत सहयोग पुर्‍याउने छ ।

सर्वोच्च अदालतले अनुगमन र निरीक्षणमा देखाएको सक्रियतालाई न्यायपालिकाभित्रै सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । आन्तरिक निगरानी प्रणाली बलियो बनाउँदै अदालतलाई अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यका साथ यस्तो अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने सर्वोच्चले जनाएको छ ।